अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू से कहा, सीआईसी के चयन पर उन्‍हें अंधेरे में रखा गया

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र द्वारा हीरालाल सामरिया को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्षी सदस्य कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सीआईसी और सूचना आयुक्तों (आईसी) के चयन पर उन्हें अंधेरे में रखा गया और सभी लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ा दी गईं।

चौधरी ने सोमवार को राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा, ”अत्यंत दुख और भारी मन से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) और अन्‍य सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और प्रक्रियाओं को हवा में उड़ा दिया गया। “

उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, हमारे लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं के अनुरूप यह परिकल्पना करता है कि सीआईसी या आईसी के चयन की प्रक्रिया में विपक्ष की आवाज भी सुनी जाए।

उन्‍होंने कहा,”इस लोकतांत्रिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता चयन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं, और गृह मंत्री अन्य सदस्य होते हैं।सदस्य होने के बावजूद 3 नवंबर, 2023 को प्रधान मंत्री के आवास पर आयोजित बैठक में, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में चयन समिति को सीआईसी/आईसी के चयन के बारे में मुझे धेरे में रखा गया।”

उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि बैठक के कुछ ही घंटों के भीतर, जिसमें केवल प्रधान मंत्री और गृह मंत्री उपस्थित थे और “विपक्ष का चेहरा”, यानी, चयन समिति के एक प्रामाणिक सदस्य के रूप में मैं उपस्थित नहीं था। , चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, अधिसूचित किया गया और कार्यालय में शपथ भी दिलाई गई, यह केवल यह दर्शाता है कि “संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित थी।”।

उन्होंने कहा कि ” यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक लोकाचार और मानदंडों के लिए अनुकूल नहीं है।

उन्होंने बताया,”मैं, ऐतिहासिक आरटीआई अधिनियम के तहत इन सभी महत्वपूर्ण पदों के लिए चयन समिति में सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में मैं चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बेहद उत्सुक और उत्साहित था।”

उन्होंने कहा,”दुर्भाग्य से, जबकि 3 नवंबर, 2023 को शाम 6.00 बजे चयन बैठक का निर्धारित समय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के लिए उनके व्यस्त चुनाव कार्यक्रम के बावजूद अनुकूल था, उसी दिन सुबह आयोजित होने वाली बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए मेरी याचिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और बैठक में भाग लेने के मेरे सभी प्रयास विफल रहे।”

उन्होंने यह भी कहा कि इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें बैठक के नतीजे की जानकारी तक नहीं दी गई।

उन्होंने कह,” चयन प्रक्रिया के संबंध में बुलाई गई बैठक का हिस्सा बनने के अवसर से वंचित होने के अलावा, मुझे सीआईसी के पदों के लिए नव चयनित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आज सुबह निमंत्रण मिला।”

चौधरी ने कहा,”संपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने का आग्रह करूंगा कि विपक्ष को उसका उचित और वैध स्थान न देकर हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं और लोकाचार कमजोर न हों।”

सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने सामरिया को सीआईसी पद की शपथ दिलाई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सामरिया ने तीन अक्टूबर को पूर्व सीआईसी यशवर्धन कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद संभाला।

–आईएएनएस

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