चंडीगढ़, 20 मार्च (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रविवार को पंजाब सरकार को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जालंधर के पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों को कथित बंदी अमृतपाल सिंह को पेश करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की।
याचिकाकर्ता इमान सिंह खारा ने आरोप लगाया कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने कानून के किसी भी अधिकार के बिना अवैध और जबरन हिरासत में लिया था।
स्थल का दौरा करने के लिए एक वारंट अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी दिशा-निर्देश मांगे गए थे।
–आईएएनएस
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