आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की रिमांड की सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। सीबीआई की विशेष अदालत ने शराब नीति मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत की मांग वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। एजेंसी ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा, साजिश बहुत ही सुनियोजित और गुप्त तरीके से रची गई थी।

हालांकि, सिसोदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई की रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया: जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव और भिन्नता लाने के लिए नया कैबिनेट नोट का निर्देश दिया था। वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे..लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया। बदलाव क्यों किए गए, इसकी जानकारी वह नहीं दे सके।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम