भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
–आईएएनएस
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
–आईएएनएस
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
–आईएएनएस
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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भुवनेश्वर, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा उच्च न्यायालय में 2022 में 1.02 लाख से अधिक मामले दायर किए गए, जबकि 133 प्रतिशत की दर से 1.36 लाख मामलों का निपटारा किया गया, अदालत ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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बयान में कहा गया है कि एक जनवरी से 23 दिसंबर तक (सर्दियों की छुट्टियों तक) 1,02,247 मामले दर्ज किए गए और 1,36,599 मामलों का निस्तारण किया गया।
वर्ष की शुरूआत में उच्च न्यायालय में 1,96,662 मामले लंबित थे और अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 1,62,310 हो गई है। चालू वर्ष में, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 8,769 मामलों का भी निस्तारण किया गया। इसी तरह, ओडिशा की जिला अदालतों में 2021 में 2,38,588 मामलों की तुलना में 2022 में 4,47,733 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 53.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
जबकि 30 नवंबर तक जिला अदालतों में 5,00,404 मामले दर्ज किए गए थे, 2021 को कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4,34,810 था। 30 नवंबर तक, जिला अदालतों ने 1,41,920 (सिविल 29,209 और आपराधिक 1,12,711) मामलों में फैसला सुनाया है, जबकि 2021 में 72,806 फैसले (सिविल 17,370 और आपराधिक 55,436) दिए गए थे। 2022 में फैसलों का वितरण 2021 की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।
जबकि 2021 में 962 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले न्यायिक अधिकारियों की औसत कामकाजी शक्ति 767 थी, 2022 में संबंधित आंकड़ा क्रमश: 776 और 977 है। 2021 में प्रति व्यक्ति निपटान 311 मामले हैं जबकि 2022 में यह 577 मामले थे। 2021 में मामले की निकासी दर 36.84 प्रतिशत से 76.86 प्रतिशत और 2022 में 45.76 प्रतिशत से 177.32 प्रतिशत के बीच है।
30 नवंबर तक जिला अदालतों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों की कुल संख्या 18,882 है। 1 जनवरी से 26 दिसंबर तक कुल 1,042 दुष्कर्म के मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 125 मामलों का निस्तारण संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया गया।
इसी तरह, इसी अवधि के लिए जिला न्यायपालिका में 3,309 मामलों का निपटारा किया गया था, जिनमें से 660 मामलों का निस्तारण पॉक्सो की धारा 35 (2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर किया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान कुल मिलाकर 4,351 मामले बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित निपटाए गए, जिनमें से 785 को संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।
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