नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत से लौटने के बाद ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विपक्षी सदस्यों के बीच हुई बहस का हवाला देते हुए बुधवार को मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि काश भारतीय संसद में भी इसी तरह बहस होती।
एक्स पर अपने पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, “कृपया हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस की रिपोर्ट पढ़ें जब सांसदों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के साथ उनकी बातचीत पर सवाल उठाया। विपक्ष के कठिन सवालों का प्रधानमंत्री ने त्वरित उत्तर दिया।”
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बहस में कौन प्रबल हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के ब्रिटेन लौटने के कुछ घंटों के भीतर संसद में बहस हुई। मेरी बेहद मनोकांक्षा है कि भारत की संसद में भी इस तरह से बहस हो। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब संसद में ऐसे सवाल-जवाब सामान्य थे।
कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने और विपक्ष के बार-बार कहने पर भी कई मामलों में प्रधानमंत्री की ओर से जवाब देने से बचने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करती रही है।
कांग्रेस ने पिछले मौकों पर सरकार पर कई जरूरी मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों को संसद में बोलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है।
–आईएएनएस
एकेजे
नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत से लौटने के बाद ब्रिटेन की संसद में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विपक्षी सदस्यों के बीच हुई बहस का हवाला देते हुए बुधवार को मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि काश भारतीय संसद में भी इसी तरह बहस होती।
एक्स पर अपने पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, “कृपया हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस की रिपोर्ट पढ़ें जब सांसदों ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के साथ उनकी बातचीत पर सवाल उठाया। विपक्ष के कठिन सवालों का प्रधानमंत्री ने त्वरित उत्तर दिया।”
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बहस में कौन प्रबल हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के ब्रिटेन लौटने के कुछ घंटों के भीतर संसद में बहस हुई। मेरी बेहद मनोकांक्षा है कि भारत की संसद में भी इस तरह से बहस हो। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब संसद में ऐसे सवाल-जवाब सामान्य थे।
कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने और विपक्ष के बार-बार कहने पर भी कई मामलों में प्रधानमंत्री की ओर से जवाब देने से बचने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करती रही है।
कांग्रेस ने पिछले मौकों पर सरकार पर कई जरूरी मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों को संसद में बोलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है।
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