केंद्रीय बजट एक नई ऊर्जा लेकर आया, जो असम के विकास को गति देगा : हिमंत बिस्वा शर्मा

दिसपुर, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2025-26 पेश किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह बजट नई ऊर्जा लेकर आया है जो असम के विकास को गति देगा।

असम सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज का विकसित भारत बजट 2025 अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आया है जो असम के विकास को गति देगा, हमारे उद्यमियों को नई ताकत देगा, हमारे किसान और बागान अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।”

उन्होंने कहा कि बजट में असम के लिए सात उल्लेखनीय घोषणाएं हैं। नामरूप में 12 लाख टन क्षमता के यूरिया कारखाने की घोषणा जगीरोड सेमीकंडक्टर संयंत्र के बाद अगला बड़ा गेम चेंजर है। लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश से असम को अपने प्राकृतिक गैस संसाधनों को उर्वरक निर्माण में लगाने और इस प्रमुख कृषि इनपुट के आयात पर देश की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह कारखाना राज्य में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करेगा और निर्यात क्षमता भी लेकर आएगा।

बजट में राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस सुविधा के साथ-साथ कुल 44,494 करोड़ रुपये के बढ़े हुए हस्तांतरण से चल रहे कल्याण कार्यों में तेजी लाने और उन्हें बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय बजट ने एक स्पष्ट संदेश दिया है जो हमारे सूक्ष्म उद्यमों और उद्यमियों को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में स्थापित करता है। यह नीति निर्देश सीएम आत्मनिर्भर असम अभियान और महिला उद्यमिता असोनी जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने पर असम के प्रमुख फोकस के अनुरूप है। एमएसएमई के टर्नओवर और निवेश के वर्गीकरण में संशोधन से अधिक रोजगार के अवसर और पूंजी जुटाने के रास्ते खोलकर असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बेहद मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पहली बार महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पांच लाख से दो करोड़ रुपये तक की सहायता, बढ़ी हुई ऋण गारंटी कवरेज और सूक्ष्म उद्यमों के लिए समर्पित क्रेडिट कार्ड कुछ असाधारण नीतियों में से हैं जिनकी घोषणा आज की गई। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा असम के 30 लाख से अधिक महिलाओं के विशाल एसएचजी नेटवर्क की ऋण जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा।

असम और पूरे देश में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट एक बहुत अच्छी खबर है। इससे हमारे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, उनकी बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय बजट में अगले पांच साल में 75 हजार एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह 2030 तक 24 मेडिकल कॉलेज बनाने के असम के अपने लक्ष्य में मददगार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत आवंटन बढ़ाकर 12,048 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत आवंटन 2,300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,102 करोड़ रुपये करने से बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने में असम के प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नीपको (एनईईपीसीओ) के लिए आवंटन 1,387 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,300 करोड़ रुपये करने से राज्य में ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जो विकसित भारत के लिए हमारी योजनाओं को बल देगा।

केंद्रीय बजट में कौशल विकास, इनोवेशन, भारतीय भाषाओं के डिजिटलीकरण और अटल टिंकरिंग लैब की संख्या बढ़ाने जैसे कुछ अनोखे उपायों के माध्यम से देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की ताकत का दोहन करने के प्रावधान भी किए गए हैं। कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट 2025-26 में रिकॉर्ड 15.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान है, जो समावेशी विकास पर आधारित देश के समग्र विकास पथ को नई गति देगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, “जगीरोड में हमारे श्रमजीवियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने का अवसर मिला, जो मेरे लिए अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव था।”

–आईएएनएस

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