नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 पेश करने की मांग करेगा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है।
संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।
–आईएएनएस
सीबीटी
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नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 पेश करने की मांग करेगा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है।
संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।
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संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
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इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
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संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।
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इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
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इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
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इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
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संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
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संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
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भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
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यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।
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संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
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भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने की भी मांग की जाएगी।
यह विधेयक मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम में अपग्रेड करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन करना चाहता है।
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संस्थान गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के साथ-साथ मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, सरकार अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 को भी पारित करने की मांग करेगी, जो अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
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