हैदराबाद, 15 सितंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए संसद के आगामी विशेष सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री, जो भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष भी हैं, ने शुक्रवार को हैदराबाद में बीआरएस संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री को दो अलग-अलग पत्र भेजे।
बैठक में संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं और ओबीसी प्रत्येक के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया।
केसीआर ने लिखा कि तेलंगाना विधानसभा ने 14 जून 2014 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी और महिलाओं के लिए 33-33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया।
पत्र में उन्होंने लिखा है, “मुझे यह जानकर निराशा हुई है कि भारत सरकार ने अब तक इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।
“जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान के दूरदर्शी वास्तुकारों ने समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के लिए संविधान में उपयुक्त प्रावधान प्रदान करने की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य का एक हिस्सा हासिल कर लिया गया है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। हालाँकि, जैसा कि आप मुझसे सहमत होंगे, संसद और राज्य विधानसभाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक लोकतांत्रिक राजनीति में हाशिए पर रहने वाले वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।”
एक अन्य पत्र में, केसीआर ने मोदी को सूचित किया कि तेलंगाना सरकार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है।
उन्होंने कहा, “हालांकि, समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में संसद और राज्य विधानसभाओं में उपयुक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।”
–आईएएनएस
एकेजे
हैदराबाद, 15 सितंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए संसद के आगामी विशेष सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री, जो भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष भी हैं, ने शुक्रवार को हैदराबाद में बीआरएस संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री को दो अलग-अलग पत्र भेजे।
बैठक में संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं और ओबीसी प्रत्येक के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया।
केसीआर ने लिखा कि तेलंगाना विधानसभा ने 14 जून 2014 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी और महिलाओं के लिए 33-33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया।
पत्र में उन्होंने लिखा है, “मुझे यह जानकर निराशा हुई है कि भारत सरकार ने अब तक इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।
“जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान के दूरदर्शी वास्तुकारों ने समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के लिए संविधान में उपयुक्त प्रावधान प्रदान करने की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य का एक हिस्सा हासिल कर लिया गया है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। हालाँकि, जैसा कि आप मुझसे सहमत होंगे, संसद और राज्य विधानसभाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक लोकतांत्रिक राजनीति में हाशिए पर रहने वाले वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।”
एक अन्य पत्र में, केसीआर ने मोदी को सूचित किया कि तेलंगाना सरकार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है।
उन्होंने कहा, “हालांकि, समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में संसद और राज्य विधानसभाओं में उपयुक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।”
–आईएएनएस
एकेजे
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