नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी प्वाॅइंट के लिए किए गए खर्च को लेकर सरकार पर तंज करते हुए कहा कि आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से करदाताओं के पैसे को बर्बाद कर रहा है।
खड़गे ने एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार द्वारा आत्म-मुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी के 3डी सेल्फी पॉइंट स्थापित करके करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी।”
उन्होंने कहा, “इससे पहले, सशस्त्र बलों को मोदी जी के प्रमुख कट-आउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी-प्वाॅइंट स्थापित करने का आदेश देकर हमारे बहादुर सैनिकों के खून और बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया था। जबकि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए सहायता प्रदान नहीं की।”
“विपक्ष शासित राज्यों के लिए मनरेगा फंड भी लंबित है। लेकिन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारतापूर्वक सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है।”
उन्होंने कई प्रकार ए और सी स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के लिए मध्य रेलवे द्वारा किए गए खर्च पर अपने दावे के समर्थन में सूचना के अधिकार का जवाब भी संलग्न किया।
कांग्रेस ने इससे पहले भारतीय सेना और अन्य सरकारी विभागों के सेल्फी प्वाइंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा था।
–आईएएनएस
सीबीटी
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी प्वाॅइंट के लिए किए गए खर्च को लेकर सरकार पर तंज करते हुए कहा कि आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से करदाताओं के पैसे को बर्बाद कर रहा है।
खड़गे ने एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार द्वारा आत्म-मुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी के 3डी सेल्फी पॉइंट स्थापित करके करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी।”
उन्होंने कहा, “इससे पहले, सशस्त्र बलों को मोदी जी के प्रमुख कट-आउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी-प्वाॅइंट स्थापित करने का आदेश देकर हमारे बहादुर सैनिकों के खून और बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया था। जबकि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए सहायता प्रदान नहीं की।”
“विपक्ष शासित राज्यों के लिए मनरेगा फंड भी लंबित है। लेकिन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारतापूर्वक सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है।”
उन्होंने कई प्रकार ए और सी स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट स्थापित करने के लिए मध्य रेलवे द्वारा किए गए खर्च पर अपने दावे के समर्थन में सूचना के अधिकार का जवाब भी संलग्न किया।
कांग्रेस ने इससे पहले भारतीय सेना और अन्य सरकारी विभागों के सेल्फी प्वाइंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा था।
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