गहलोत ने 25 लाख रुपये की स्वास्थ्य सेवा योजना, ओपीएस की घोषणा की..कहा- मुफ्त उपहार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा

जयपुर, 10 फरवरी (आईएएनएस)। राज्य का बजट पेश करने और जनता के लिए रियायतों की घोषणा करने के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि घोषित योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा हैं, न कि मुफ्त, उन्होंने राज्य में लगभग सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की घोषणा की।

गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य सेवा योजना को बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है और यह राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए है जो सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा।

गहलोत ने कहा, लोग समझते हैं कि यह चुनाव के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा देना है और इसलिए 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा जिससे 76 लाख परिवारों को लाभ होगा। सीएम ने कहा कि कोविड पीड़ितों के बच्चों को उम्र होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी।

राज्य सरकार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरा ध्यान लोगों पर है, चुनाव पर नहीं। बजट में सौर ऊर्जा पर बिजली शुल्क में 60 पैसे प्रति यूनिट से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट सहित अन्य करों और स्टांप शुल्क में छूट की भी घोषणा की गई है। इससे अन्य उपभोक्ताओं के साथ आवासीय भवनों पर नेट मीटरिंग करने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

चार पहिया डीजल वाहन पर एक बार लगने वाले कर को पेट्रोल वाहन के बराबर करने के लिए इसमें 2 प्रतिशत की कमी की गई है। बजट में राजस्थान में ग्रामीण और अन्य मार्गों पर चलने वाली स्टेज कैरिज बसों पर कर में 10 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई, साथ ही नई या रेट्रोफिटेड सीएनजी बसों पर शहर/शहरी बस सेवा पर मोटर वाहन कर में छूट दी गई।

इसने अन्य राज्यों में पंजीकृत और राजस्थान में सौंपे गए वाहनों पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की छूट की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में परिवहन वाहनों के लिए हर बार टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (टीसीसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-लाइसेंस और ई-पंजीकरण प्रमाण पत्र की सुविधा सृजित की जाएगी, जिससे स्मार्ट कार्ड के लिए 200 रुपये शुल्क की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। साथ ही मूल मांग पर 50 प्रतिशत छूट के साथ 31 दिसंबर, 2022 तक गणना की गई बकाया मांग पर ब्याज और जुर्माने में पूर्ण छूट की भी घोषणा की, जिसका लाभ 30 जून, 2023 तक उठाया जा सकता है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम