नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
–आईएएनएस
एसजीके
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नई दिल्ली, 29 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली कानून की छात्रा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जवाब मांगा।
कानून की छात्रा आकांक्षा गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 15 (6) के तहत संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के मद्देनजर आरक्षण मांगा गया है।
याचिकाकर्ता ने यूजीसी के उस पत्र को लागू करने की मांग की है, जिसमें 18 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10 प्रतिशत लागू करने का अनुरोध किया गया था।
गोस्वामी की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने 5 फरवरी, 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति का हवाला देते हुए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षण कोटा लागू करने से इनकार कर दिया।
याचिका में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई प्रावधान किए बिना स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए जारी किए गए प्रवेश विवरण को वापस लेने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रावधान करने के बाद इसे नए सिरे से जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जामिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में रूप में अपनी पहचान खो दी, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 द्वारा स्थापित किया गया था।
याचिका में कहा गया है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 ने जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी और इसके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम को भंग कर दिया था और अधिनियम में उन प्रावधानों को शामिल किया था जो इसके पहले के एमओए से पूरी तरह अलग थे।
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