चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के आबकारी और मद्यनिषेध मंत्री एस. मुथुसामी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार 500 शराब की दुकानों को बंद कर देगी। ये दुकानें वर्तमान में सरकार के स्वामित्व वाले तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा संचालित हैं।
मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है और विभाग मूल कारण को संबोधित कर लोगों की पीने की आदतों को कम करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
–आईएएनएस
एसकेपी
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है और विभाग मूल कारण को संबोधित कर लोगों की पीने की आदतों को कम करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है और विभाग मूल कारण को संबोधित कर लोगों की पीने की आदतों को कम करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है और विभाग मूल कारण को संबोधित कर लोगों की पीने की आदतों को कम करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है और विभाग मूल कारण को संबोधित कर लोगों की पीने की आदतों को कम करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में है और विभाग मूल कारण को संबोधित कर लोगों की पीने की आदतों को कम करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
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मंत्री ने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार ने शराब की बिक्री के जरिए पैसा इकट्ठा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा है।
डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
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डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राज्य में शराब की दुकानों को धीरे-धीरे कम करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
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