दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों से कहा, विवेकपूर्ण तरीके से गैर-जमानती वारंट जारी करें

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालतों को निर्देश दिया कि तब तक किसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी न करें जब तक कि उनके संभावित फरार होने की आशंका न हो।

जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इस तरह के कठोर कदम दोपहर 12.30 बजे के बाद ही उठाए जाने चाहिए। न्यायाधीश फहीम की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने अपने खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने वाले दो निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए फैसलों और नियमों से भटकने, गैर-पेशी के वास्तविक कारणों पर विचार किए बिना पार्टियों के खिलाफ वारंट जारी करने का ट्रेंड बढ़ रहा है।

विवादित आदेशों को रद्द करते हुए, अदालत ने कहा कि फहीम सूचीबद्ध तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन बुलावे के बाद।

न्यायमूर्ति बंसल इस मुद्दे पर पिछले दो फैसलों से सहमत थे, उन्होंने कहा कि पार्टियों को अक्सर पहले बुलावे कॉल के लिए अदालत तक पहुंचने में यातायात जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अदालत ने सलाह दी कि जब वारंट जारी किए जाते हैं, तो अदालतों को गैर-उपस्थिति के कारण का आकलन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि व्यक्ति का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत वकील द्वारा किया जाता है, तो उपस्थिति के लिए वारंट केवल असाधारण परिस्थितियों में, लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के साथ जारी किया जाना चाहिए।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि एनबीडब्ल्यू को रद्द करने के लिए आवेदन जारी होने के तुरंत बाद दायर किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट को आवेदन पर तुरंत विचार करना चाहिए।

इसके बाद इसने फहीम के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी करने को अनुचित और अस्थिर माना, रद्दीकरण आवेदनों पर निष्पक्ष और त्वरित विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया।

विशेष रूप से, फहीम एक राजनीतिक रैली के कारण भारी ट्रैफिक के चलते देर से अदालत पहुंचा था और उसने तुरंत उसी तारीख को एनबीडब्ल्यू रद्द करने के लिए आवेदन दिया था।

न्यायमूर्ति बंसल ने ट्रायल अदालतों द्वारा वारंट जारी करने पर कानूनी स्थिति के पालन में कमी देखी और कानून के अनुसार पार्टियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों का आह्वान किया।

अदालत ने आदेश को आपराधिक मामलों को देखने वाली सभी ट्रायल अदालतों में प्रसारित करने के लिए दिल्ली के सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया।

–आईएएनएस

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