रांची, 23 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रांची में रविवार को ‘केंद्रीय बजट-2025-26’ पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत का हाईवे है, जिस पर पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ते भारत, बदलते भारत की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 का जो लक्ष्य तय किया गया है, उसमें सभी वर्गों के समावेशी विकास की परिकल्पना समाहित है। केंद्रीय बजट चार प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित है, जिसमें ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात प्रमुख हैं।
भाजपा प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 6 दशक के शासन में गरीबी हटाओ का केवल नारा दिया, जबकि मोदी सरकार में पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इससे देश में तेजी से मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ा है। मोदी सरकार बेहतर भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है।
मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बजट में किए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी है। टीडीएस की वार्षिक सीमा 6 लाख और जीरो टैक्स की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई है। निम्न और मध्यम वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने के लिए स्वामी फंड-2 लॉन्च किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसमें एनपीए और संकटग्रस्त कॉरपोरेट क्षेत्र की समस्याएं थीं। इसके बावजूद सरकार ने सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने, पूंजीगत व्यय को क्रमिक रूप से बढ़ाने और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण की तीन स्तरीय नीति को सफलतापूर्वक लागू किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती महंगाई के बावजूद भारत एक अपवाद बनकर उभरा है। कोविड काल की वैश्विक आपदा को भी मोदी सरकार ने अवसर में बदल दिया।
बजट में झारखंड के लिए किए गए प्रावधानों की चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि और कांग्रेस की सरकारों की तुलना में देखें तो इस राज्य को 30 प्रतिशत ज्यादा राशि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में उपलब्ध कराई है। 2004 से 2014 के बीच झारखंड को जहां 56,090 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच 2,26, 444 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त हाईवे, रेलवे, वायुयान सेवा, एम्स के निर्माण के क्षेत्र में झारखंड को लगातार प्राथमिकता मिल रही है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रही है। झारखंड में भी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलता परिदृश्य केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है।
इस मौके पर शहर के प्रमुख सीए, सीएस, अधिवक्ता, चिकित्सक, प्राध्यापक सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
–आईएएनएस
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