बजट में बिहार को मिली कई सौगातें, जदयू ने जताई खुशी

पटना, 23 जुलाई (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। जिस पर जदयू नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मोदी सरकार के बजट की प्रशंसा की और कहा कि भारत सरकार ने बजट में बिहार को विशेष पैकेज से ज्यादा दे दिया है।

उन्होंने कहा कि बिहार में 26,000 करोड़ के हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने की घोषणा की है। बिहार के जिन जगहों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है। जहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है। 2 लाख 66 हजार करोड़ ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र सरकार ने दिया है, पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। इससे बिहार में बिजली संकट दूर हो जाएगा। पूर्णिया से पटना सिक्स लेन हाईवे बनाने की घोषणा होनी चाहिए।

पाकिस्तान ने किया सीजफायर का ‘घोर उल्लंघन’, सेना कर रही जवाबी कार्रवाई : विदेश सचिव मिस्री

एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की बात

जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज अथवा विशेष सहायता, जो हमें जानकारी मिली है, उसमें 26,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। यह सुकून भरी खबर है। राष्ट्रीय उच्च पथ विकसित राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां कम थे। विशेष दर्जा के लिए मापदंड में बदलाव करना होगा। जब पर्वतीय क्षेत्र बिहार में था, जब झारखंड एक साथ था, वर्ष 1990 से 2000 तक लालू प्रसाद यादव को याद नहीं आया था कि विशेष भी कुछ होता है। जब बिहार में आदिवासियों की बड़ी आबादी थी, जब बिहार का बंटवारा हो गया और झारखंड अलग हो गया। अब, नई घोषणा बिहार के विकास में सहायक होगा।

बिहार के जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जो लोग कहना चाहते हैं, वो कहें और सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है और ये वही लोग हैं, जिनके समय में सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग खारिज हुई थी।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए बिहार को सड़क, स्वास्थ्य के साथ बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई सौगातें दी।

उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नेपाल की तरफ से बाढ़ नियंत्रण के लिए काम करेंगे। हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, उसे वित्तीय समर्थन देंगे। इसमें 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। बजट में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। इस कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।

वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में चार नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है।

इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।

–आईएएनएस

एसके/एबीएम