भारत के सीएजी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए चुना गया

नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चार साल की अवधि (2024 से 2027) के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है।

सीएजी वर्तमान बाहरी लेखा परीक्षक, फिलीपींस के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान से पदभार ग्रहण करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि कैग की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ उसके व्यावसायिकता, उच्च मानकों, वैश्विक ऑडिट अनुभव और मजबूत राष्ट्रीय साख के बीच उसकी स्थिति की पहचान है।

आईएलओ ने बाहरी लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एक चयन पैनल का गठन किया था और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (एसएआई) से बोलियां आमंत्रित की थीं। तकनीकी अनुभव और अन्य मानदंडों के आधार पर, आईएलओ ने तकनीकी प्रस्तुतियों के लिए तीन सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (भारत, कनाडा और यूके) को चुना। जिनेवा में, भारत के सीएजी की तीन सदस्यीय टीम ने आईएलओ के त्रिपक्षीय चयन पैनल को ताकत, ²ष्टिकोण और कौशल सेट के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऑडिटिंग के विशाल अनुभव को प्रस्तुत किया।

अधिकारियों ने कहा कि चयन पैनल आईएलओ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने में सीएजी के ²ष्टिकोण से प्रभावित था, जिसके माध्यम से इसका उद्देश्य बाहरी लेखा परीक्षक के कार्यों को करने में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और निरीक्षण को बनाए रखते हुए आईएलओ को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करना है। पैनल ने ऑडिट प्रक्रिया में डेटा एनालिटिक्स, रिस्क प्रोफाइलिंग और सैंपलिंग के सीएजी के प्रस्तावित उपयोग की प्रासंगिकता पर विशेष रूप से ध्यान दिया।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020-2023), खाद्य और कृषि संगठन (2020-2025), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (2022-2027), रासायनिक हथियार निषेध संगठन (2021-2023), और अंतर संसदीय संघ (2020-2022) के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। सीएजी बाहरी लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल का सदस्य है। वह इंटरनेशनल आगेर्नाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (आईएनटीओएसएआई) और एएसओएसएआई के सदस्य भी हैं। कैग, इंटोसाई ज्ञान साझाकरण समिति, आईटी लेखापरीक्षा पर इसके कार्यकारी समूह और अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति की अध्यक्षता करता है।

आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एक साथ लाती है।

–आईएएनएस

केसी/एएनएम