मणिपुर में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों ने संयुक्त रूप से मैतेई संगठन को केंद्र के साथ मुद्दे उठाने का भरोसा दिया (लीड-1)

इंफाल, 25 जनवरी (आईएएनएस)। मणिपुर में एक नवीनतम घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और केंद्रीय राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह सहित दो संसद सदस्यों सहित बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के 37 विधायकों ने कथित तौर पर राज्य में शक्तिशाली कट्टरपंथी मैतेई संगठन ‘अरामबाई तेंगगोल’ को उसकी मांगों को हल करने का आश्‍वासन दिया है।

कट्टरपंथी मैतेई संगठन ने उनकी मांगों को हल करने के लिए “उचित कार्रवाई” करने के लिए कहा है, जिसमें कुकी आतंकवादी संगठनों के साथ ऑपरेशन के निलंबन (एसओओ) को रद्द करना शामिल है।

राज्य और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की विशाल टुकड़ी की तैनाती के बीच ‘अरामबाई तेंगगोल’ के नेताओं ने बुधवार को इंफाल शहर के प्रसिद्ध कांगला किले में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से संबंधित मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात की।.

मुख्यमंत्री के एक करीबी सूत्र ने बुधवार देर रात कहा कि एन. बीरेन सिंह कांगला फोर्ट बैठक में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए।

निर्णायक बैठक के बाद ‘अरामबाई तेंगगोल’ नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने उन्हें आश्‍वासन दिया है कि वे उनकी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे और 15 दिनों के भीतर इन मांगों पर कार्रवाई करेंगे।

मांगों में 2008 में केंद्र और राज्य सरकारों और 23 कुकी उग्रवादी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित एसओओ को निरस्त करना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का कार्यान्वयन, असम राइफल्स का प्रतिस्थापन और अनुसूचित जनजाति सूची से अवैध कुकी आप्रवासियों को हटाना शामिल है।

‘अरामबाई तेंगगोल’ के एक नेता ने एक सभा में कहा, “अगर केंद्र हमारी मांगों का समाधान नहीं करता है, तो मंत्री, विधायक अन्य संगठनों के साथ मिलकर मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।”

–आईएएनएस

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