इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
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आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
–आईएएनएस
एसजीके
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इम्फाल, 9 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक से “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023” नामक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाएं।
राज्य के गृह आयुक्त टी. रणजीत सिंह ने पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को एक “अति आवश्यक पत्र” में ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने “द इनविटेबल स्प्लिट – डॉक्युमेंट्स ऑन” पुस्तक प्रकाशित की थी।
एक वकील थोकचोम पुन्शीबा सिंह के शिकायत पत्र का हवाला देते हुए पत्र में डीजीपी से अनुरोध किया गया कि वह आरोपी लेखक और संगठन के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उचित कदम उठाएं। सार्वजनिक हित में जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के तहत पुस्तक को जब्त करें और आवश्यक तलाशी वारंट जारी करें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किताब में सरकार के खिलाफ बातें हैं और 3 मई से मणिपुर में भड़की हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती है।
विभिन्न आदिवासी संगठनों ने हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
आदिवासी संगठनों के साथ-साथ, दस आदिवासी विधायक, जिनमें सत्तारूढ़ भाजपा के सात विधायक शामिल हैं, आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) की मांग कर रहे हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं।
3 मई को एक जनजातीय संगठन द्वारा मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने का विरोध करते हुए एक रैली आयोजित करने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विभिन्न समुदायों के लगभग 600 लोग घायल हो गए हैं।
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