नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के सवाल पर कहा है कि इस पर राज्य सरकारों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और केंद्र को विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।
आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
–आईएएनएस
एसटीपी/एबीएम
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नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के सवाल पर कहा है कि इस पर राज्य सरकारों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और केंद्र को विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।
आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
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राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
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राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
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बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
–आईएएनएस
एसटीपी/एबीएम
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नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के सवाल पर कहा है कि इस पर राज्य सरकारों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और केंद्र को विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।
आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। संविधान सभा की बहस में बाबा साहेब अंबेडकर ने इसकी (समान नागरिक संहिता) वकालत की थी। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।
मेघवाल ने आगे कहा कि विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार अपने अगले कदम के बारे में बताएगी।
बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार को शाम से पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को देख सकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद के समान नागरिक संहिता और समान जनसंख्या नीति लागू करने की मांग को फिर उठाने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता जा रहा है। केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राज्य स्तर पर भाजपा की सरकारों ने इसे लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस पर लोगों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर खास नजर बनाए हुए है। वहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है।
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