नई दिल्ली, 30 जनवरी (आईएएनएस)। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में वाईएसआर कांग्रेस ने जाति आधारित आर्थिक जनगणना का आंकड़ा जारी करने की मांग करते हुए इसी आधार पर ही भविष्य में भी जनगणना कराने की मांग की।
सर्वदलीय बैठक में वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए वी. विजयसाई रेड्डी ने जाति आधारित आर्थिक जनगणना का आंकड़ा जारी करने और आगामी जनगणना भी इसी आधार पर कराने की मांग के साथ ही संसद सत्र की कम बैठकों का भी मुद्दा उठाया।
रेड्डी ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की भी मांग की। बैठक में बीजू जनता दल, टीआरएस और तृणमूल कांग्रेस ने भी महिला आरक्षण का समर्थन किया।
बिहार की महागठबंधन सरकार की तर्ज पर आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस की उनकी सरकार राज्य स्तर पर इस तरह की जनगणना क्यों नहीं करवा रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए वी. विजयसाई रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह की गणना कराने की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है और यह केंद्र सरकार के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए।
रेड्डी ने बताया कि देश में लगभग 50 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्ग की है। पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति खासतौर से शैक्षणिक, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत का आकलन किया जाना चाहिए ताकि उनकी वास्तविक हालत का पता लगाया जा सके।
–आईएएनएस
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