समर्थक हों या विरोधी, अनुच्‍छेद 370 को लेकर जुनूनी हैं कश्‍मीर के राजनेता

श्रीनगर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। सन् 1947 में देश की आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कभी भी इतना बड़ा बदलाव नहीं आया जैसा 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हुआ।

राजनीतिक चर्चाओं के दौरान जम्मू-कश्मीर के राजनेता विभिन्न मुद्दों पर बात करते थे – कुछ ने सरकारी नौकरियों का वादा किया, कुछ ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा किया, कुछ ने सब्सिडी का वादा किया जबकि अन्य ने राज्य को समृद्धि और विकास के युग में ले जाने के बड़े-बड़े वादे किए।

तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने धरती पर स्वर्ग का वादा करने के अलावा हर चीज का वादा किया था।

जम्मू-कश्मीर में वादा किए गए ‘यूटोपिया’ को लाने में स्थानीय मुख्यधारा और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की विफलता का फायदा उठाते हुए, अलगाववादियों ने भारत समर्थक पार्टियों की राजनीतिक और प्रशासनिक अक्षमताओं का फायदा उठाकर पैसा कमाना शुरू कर दिया।

अलगाववादियों के पास कश्मीरियों के लिए एक ही खुराक का रामबाण इलाज था, भारत से पूरी तरह से अलग होना और उसके बाद स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में विलय करने का निर्णय।

भारत-समर्थक राजनेताओं की विफलता और भ्रष्‍टाचार की कमाई के दम पर उनकी राजशाही जीवन शैली से निराश आम नागरिकों को सीमा की दूसरी तरफ ज्‍यादा हरियाली दिख रही थी।

युवाओं को यह विश्वास दिलाने के बाद कि कश्मीर में राजनीति विफल हो गई है, अलगाववादियों को उन्हें हथियार उठाने के लिए लुभाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।

जम्मू-कश्मीर में 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान द्वारा सीधे शुरू किए गए तीन आक्रमणों की हार से आहत पाकिस्‍तान के लिए भारतीय सुरक्षा बलों से लड़ने के लिए स्थानीय युवाओं को हथियार देना सबसे सस्ता और टिकाऊ विकल्प था।

कश्मीर में सशस्त्र हिंसा के केंद्र में आने के बाद, जम्मू-कश्मीर के सभी राष्ट्रीय और स्थानीय मुख्यधारा के राजनेता बचने के रास्‍ते खोजने लगे।

उनमें से अधिकांश ने जम्मू में रहने के लिए घाटी छोड़ दी। जो घाटी में रहे भी उन्होंने भारी सुरक्षा घेरे में ऐसा किया। आतंकवादियों ने भारत समर्थक राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करनी शुरू कर दी। इससे कश्मीर में केवल एक तरह की राजनीति की संभावना रह गई – भारत विरोधी।

सन् 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले भारत समर्थक राजनीतिक दल अकेले या मध्यमार्गी दलों के साथ गठबंधन में कश्मीर में शासन कर सकते थे, लेकिन शासन करने का अधिकार अलगाववादी राजनेताओं के पास ही रहा।

नियुक्तियाँ, तबादले, विकास कार्यों का आवंटन, पलायन करने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय से छीनी गई भूमि का नियमितीकरण, इसलिए संभव हुआ क्योंकि अलगाववादी नेताओं का एक शब्द कश्मीर में प्रशासनिक तंत्र पर जादू कर सकता था।

प्रशासन पंगु हो गया था क्योंकि कानून और व्यवस्था बिगड़ गई थी और अलगाववादियों के इशारों पर किया गया एक जनविद्रोह दूसरे को जन्‍म देता था।

सुरक्षा बलों द्वारा 2016 में आतंकवाद के पोस्टर ब्वॉय बुरहान वानी की हत्या, 2009 में शोपियां जिले में आसिया और निलोफर के साथ कथित बलात्कार और हत्या, और 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को वन भूमि के कथित आवंटन को कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अलगाववादियों ने सार्वजनिक उन्‍माद और आंदोलन भड़काने में सफलता प्राप्‍त की और परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के हाथों दर्जनों युवाओं की मौत हो गई।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में चीजें सिर्फ बदली ही नहीं, बल्कि पहले की तुलना में पूरी तरह विपरीत हो गईं।

सार्वजनिक आंदोलन, युवाओं का पथराव, अलगाववादियों के विरोध आह्वान पर महीनों तक बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों का बंद रहना ऐसे खत्म हो गए जैसे कभी हुआ ही न हो।

हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आने लगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, अनुपस्थित सरकारी सेवा की संस्कृति समाप्त हो गई क्योंकि बायोमेट्रिक उपस्थिति और अन्य निगरानी उपायों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि व्यक्ति को उतना ही कमाना चाहिए जितना उसे वेतन के रूप में मिलता है।

सन् 2019 से पहले, अलगाववादियों के लिए काम करने की आड़ में कई सरकारी कर्मचारी कभी कार्यालयों में नहीं जाते थे।

यदि जम्मू-कश्मीर में राजनेता प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं तो उन्हें अपना स्वर पूरी तरह से बदलना होगा। स्व-शासन, आंतरिक स्वायत्तता आदि के नाम पर अलगाववाद और अर्ध-अलगाववाद रातोंरात अप्रासंगिक हो गया।

यदि आपने राजनीति में बने रहना चुना है, तो आपको अपनी प्राथमिकताएँ बदलनी होंगी। जहां नदियां नहीं हैं, वहां पुलों का वादा करना और जहां सड़कें नहीं हैं, वहां कारों का वादा करना अब काम नहीं आएगा।

इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर में राजनेताओं के लिए एकमात्र रास्ता अनुच्छेद 370 के इर्द-गिर्द घूमना है।

भाजपा जैसी पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने का तमगा पहना, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एएनसी) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) जैसी पारंपरिक मुख्यधारा की पार्टियों ने सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व में धारा 370 की बहाली के लिए नारे लगाये।

पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी द्वारा गठित एक नई राजनीतिक पार्टी जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (जेएंडके एपी) और पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा बनाई गई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) ने भी अनुच्‍छेद 370 की बहाली को अपना मुख्य मुद्दा बनाते हुए इसे राजनीतिक नारा बना लिया।

जम्मू-कश्मीर में अब केवल एक ही विभाजनकारी राजनीतिक रेखा है, कोई राजनीतिक दल या तो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करता है या इसका विरोध। किसी के लिए कोई बीच का रास्‍ता नहीं है।

फर्क सिर्फ इतना है कि अपने ड्राइंग रूम में बातचीत में स्थानीय मुख्यधारा के राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं।

नेकां ने पीडीपी पर उसके साथ सत्तारूढ़ गठबंधन बनाकर राज्य में भाजपा को लाने का आरोप लगाया और पीडीपी ने नेकां पर उस समय भाजपा से हाथ मिलाने का आरोप लगाया जब उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उप विदेश मंत्री थे।

अनुच्छेद 370 को संसद द्वारा निरस्त किया जा सकता है या नहीं, इस संवैधानिक मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कर रही है।

स्थानीय मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद की बहाली के लिए अपने मामले की पैरवी करने के लिए वकीलों को नियुक्त किया है, जबकि केंद्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण को बरकरार रखने के लिए लड़ रहा है।

अनुच्‍छेद 370 हटने से भाजपा को अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पूरा फायदा होता है या नहीं, यह देखना होगा। लेकिन एक बात बिना किसी खंडन के डर के कही जा सकती है कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति अभी सिर्फ एक ही चीज के इर्द-गिर्द केंद्रित है, आप या तो 370 को हटाने का समर्थन करें या इसका विरोध।

–आईएएनएस

एकेजे