बेंगलुरु, 17 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
शुक्रवार को यहां वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमल (क्रियान्वयन) में लिए जो भी अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी, वह पूरक बजट में उपलब्ध कराई जाएगी। वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होंगी।
उन्होंने कहा, समिति चाहे अपनी अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट पेश करे, राज्य सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। चूंकि बजट में अनुदान आरक्षित किया गया है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन (लागू) में कोई समस्या नहीं होगी।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम
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बेंगलुरु, 17 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
शुक्रवार को यहां वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमल (क्रियान्वयन) में लिए जो भी अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी, वह पूरक बजट में उपलब्ध कराई जाएगी। वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होंगी।
उन्होंने कहा, समिति चाहे अपनी अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट पेश करे, राज्य सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। चूंकि बजट में अनुदान आरक्षित किया गया है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन (लागू) में कोई समस्या नहीं होगी।
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शुक्रवार को यहां वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमल (क्रियान्वयन) में लिए जो भी अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी, वह पूरक बजट में उपलब्ध कराई जाएगी। वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होंगी।
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उन्होंने कहा, समिति चाहे अपनी अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट पेश करे, राज्य सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। चूंकि बजट में अनुदान आरक्षित किया गया है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन (लागू) में कोई समस्या नहीं होगी।
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