नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुगलकाबाद क्षेत्र में विध्वंस अभियान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि की पहचान करने और एक उचित पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुगलकाबाद क्षेत्र में विध्वंस अभियान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि की पहचान करने और एक उचित पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुगलकाबाद क्षेत्र में विध्वंस अभियान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि की पहचान करने और एक उचित पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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नई दिल्ली, 15 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुगलकाबाद क्षेत्र में विध्वंस अभियान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए भूमि की पहचान करने और एक उचित पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
निवासियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने सभी हितधारक एजेंसियों को तुगलकाबाद में विध्वंस अभियान के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उचित योजना बनाने का निर्देश दिया था।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुगलकाबाद किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाके में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
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सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
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सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसी स्थिति में पहले पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए।
सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
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सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
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सिसोदिया ने कहा, तुगलकाबाद में प्रस्तावित विध्वंस अभियान लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्रूर साबित होगा और उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे।
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सिसोदिया ने कहा, मुख्य सचिव को भू-स्वामी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, प्रभावितों के वर्तमान निवास के निकट उनके पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भूमि आवंटित करने के लिए एक विस्तृत और उपयुक्त पुनर्वास योजना विकसित करनी चाहिए। मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
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