हमने भारत के साथ साझेदारी की है गहरी, क्वाड के माध्यम से बढ़ाया है सहयोग : ब्लिंकन

वाशिंगटन, 21 दिसंबर (आईएएनएस)। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड के माध्यम से भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है और सहयोग बढ़ाया है।

बुधवार को वर्ष के अंत में प्रेस उपलब्धता पर बोलते हुए, ब्लिंकन ने कहा कि आने वाले वर्ष में, अमेरिका उन लोगों के साथ “कंधे से कंधा मिलाकर” खड़ा रहेगा जो “स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और सुरक्षित दुनिया के लिए उसके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। “

ब्लिंकन ने कहा, “इंडो-पैसिफिक में हमारी साझेदारी कभी इतनी मजबूत नहीं रही, हमने भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है। हमने क्वाड के माध्यम से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है।”

अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच, क्वाड के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है।

इस वर्ष, शिखर सम्मेलन की मेजबानी हिरोशिमा में चल रहे जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी, जहां नेताओं ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो समावेशी और लचीला है।

2024 क्वाड शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में 27 जनवरी को आयोजित होने वाला था, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार, सदस्य देशों के साथ प्रस्तावित तारीखों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है।

इंडो-पैसिफिक में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के उत्पादन के लिए यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहा है।

अमेरिका ने वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी, फिलीपींस के साथ एक नया रक्षा सहयोग समझौता, फिलीपींस और जापान के साथ नई त्रिपक्षीय पहल और सोलोमन द्वीप और टोंगा में नए दूतावास भी शुरू किए हैं।

ब्लिंकन ने आगे कहा कि बीजिंग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों पर अमेरिका जी7, यूरोपीय संघ, अन्य सहयोगियों और भागीदारों के साथ पहले से कहीं अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।

ब्लिंकन ने कहा,”हम उन्हें हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम नाटो और हमारे इंडो-पैसिफिक सहयोगियों के बीच सहयोग और समन्वय को गहरा कर रहे हैं। इन प्रयासों ने हमें ताइवान जलडमरूमध्य और पूर्व और दक्षिण चीन सागर में स्थिरता, मानवाधिकार व चीन के जबरदस्ती व्यापार और आर्थिक प्रथाओं, शांति और स्थिर‍ता जैसे क्षेत्रों से निपटने में अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की अनुमति दी है।”

–आईएएनएस

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