हमें अर्थशास्त्र पर पारिस्थितिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए: हरित कार्यकर्ता यल्लप्पा रेड्डी

बेंगलुरु, 11 नवंबर (आईएएनएस)। यदि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मानना है कर्नाटक सरकार के पूर्व पर्यावरण सचिव डॉ. ए.एन. यल्लप्पा रेड्डी का।

रेड्डी ने आईएएनएस से बात करते हुये कहा, “आपने श्री राम मंदिर के निर्माण पर करोड़ों खर्च किए। क्या मंदिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं बनाएगी। कोई भी वह भाषा नहीं बोल रहा है और दुनिया एक आपदा का सामना कर रही है। हम हर दिन आपदाओं का सामना कर रहे हैं।”

रेड्डी बेंगलुरु पर्यावरण ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में बागवानी विभाग के तकनीकी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

वह कहते हैं, “पारिस्थितिकी की कीमत पर हम एक संपन्न अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य से कोई लेना-देना नहीं है; हमारे स्वास्थ्य के लिए पारिस्थितिकी आवश्यक है। स्वास्थ्य धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपकी किडनी ख़राब है तो आप लाखों रुपयों का क्या करेंगे? जब आप हृदय रोग या मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं, तो आप अपनी संपत्ति का क्या करेंगे? क्या धन का कोई मूल्य है? पर्यावरण की उपेक्षा के कारण बहुत तनाव और पीड़ा है।”

रेड्डी आगे बताते हैं कि नैतिकता और पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण हैं और पारिस्थितिकी में नैतिकता के बिना, अर्थव्यवस्था का कोई मूल्य नहीं होगा।

वह कहते हैं, “किसी न किसी तरह हर कोई पैसे, संपत्ति और विकास के पीछे है। वे नदियों, पहाड़ों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पहाड़ी, जलग्रहण क्षेत्र, पेड़ों और जंगलों की आवश्यकता क्यों है? उनकी भूमिका क्या है? क्या इन सबका कोई विकल्प है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की मशीनें हैं? क्या पानी बनाने की कोई मशीन है? हमारे वेदों और उपनिषदों ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है।”

रेड्डी कहते हैं, “बेंगलुरू का आधा हिस्सा किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। दुनिया में कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब है लेकिन जितने प्रदूषित शहर और नदियाँ (हमारे यहां हैं) उतनी कहीं नहीं हैं। दुनिया में कहीं भी खनन के लिए पहाड़ों का इस तरह दोहन नहीं किया जा रहा है, जैसा यहां किया जा रहा है और इसे विकास कहा जा रहा है।”

उन्‍होंने सवाल किये, “विकास क्या है अगर यह नागरिकों के लिए अच्छी हवा और पानी सुनिश्चित नहीं कर रहा है? बाकी सब उसके बाद है। मुख्य रूप से हमें उपजाऊ मिट्टी, सांस लेने योग्य हवा, पीने योग्य पानी, धरती माता और हरियाली की आवश्यकता है। मनुष्य उनके बिना कैसे रह सकते हैं?”

अफसोस जताते हुये उन्‍होंने कहा, “भारतीय सोच रहे हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। उनके लिए विकास का मतलब है रियल एस्टेट व्यवसाय, अधिक वाहन, सड़कें, हवाई यातायात, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों का विनाश, बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे विकास के लिए जंगलों का विनाश। इन सभी गतिविधियों के लिए पेड़ों की बलि दी जाती है।”

रेड्डी ने कहा, “वे सोचते हैं कि ये गतिविधियाँ विकास हैं। लेकिन, होता यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे छोटी उम्र से ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उनका इलाज स्टेरॉयड से किया जा रहा है। इससे उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं और वे मोटे हो जाते हैं। जैसे ही आप मोटे होते हैं, आपको मधुमेह, हृदय की समस्याएं, रक्तचाप और मोटापे से संबंधित अन्य लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं।

“दुर्भाग्य से, आज भी जो लोग सत्ता में हैं वे सोचते हैं कि हवाई यातायात महत्वपूर्ण है, हवाई अड्डे और डबल-ट्रैक ट्रेनें महत्वपूर्ण हैं, लगातार बढ़ते वाहन यातायात को समायोजित करने के लिए चौड़ी सड़कें महत्वपूर्ण हैं। यह सब दो प्रतिशत के संचयी भूमि क्षेत्र में है, (वैश्विक स्तर पर भारत का भूमि क्षेत्र दो प्रतिशत है) जिसमें दुनिया की आबादी का 18 से 20 प्रतिशत हिस्सा है।

“अब, 18 से 20 प्रतिशत आबादी अमीर हो रही है। मध्यम वर्ग बढ़ रहा है। चूंकि उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग अधिक वाहन, घर और अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, यह सब सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है क्योंकि रियल एस्टेट और सड़कों की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है। न केवल सर्दियों में बल्कि गर्मियों और मानसून के मौसम में भी हवा की गुणवत्ता खराब रहती है।

“इसके कारण भारतीय सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं और हम अस्पतालों के निर्माण, दवाओं और उपचार पर भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। पिछले तीन दशकों से स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी और आम लोगों की जेब से खर्च बढ़ रहा है। यह दोगुना हो गया है. दुर्भाग्य से, कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया गया।”

उन्‍होंने कहा, “यदि आप इन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होगा। सड़कों पर अधिक निजी वाहन न जोड़ें। निजी परिवहन की खरीद पर भारी कर लगाया जाना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग पर जोर दिया जाना चाहिए।

“इसी तरह निर्माण क्षेत्र को भी हरित प्रौद्योगिकियां अपनानी होंगी। जब भी वनों की कटाई की जाती है तो आपको वृक्षारोपण के लिए 20 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित करना होगा। आपको कठोर नियम बनाने चाहिए।”

वे कहते हैं, “हमारा वर्तमान पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिनियम कमजोर है। लोग पर्यावरणीय अपराध करते हैं, जुर्माना भरते हैं और फिर वही करते रहते हैं जो वे चाहते हैं। फिलहाल सरकार का भी यही रवैया है। इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? ईआईए अधिनियम में और अधिक ताकत होनी चाहिए। जोखिम का विश्लेषण किया जाना चाहिए और नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।”

रेड्डी ने कहा, “वैश्विक स्तर पर 60 से 70 फीसदी तक जंगल खत्म हो चुके हैं और भारत में तो यह उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इस आंकड़े को कोई उजागर नहीं करेगा। वन विभाग और वन अनुसंधान संस्थान भी सच्चाई नहीं बताएंगे। उन्हें सच बोलने की इजाजत नहीं है। जब मैं सचिव था, तो मुझसे कहा गया था कि आंकड़े देकर लोगों को मत डराओ।”

–आईएएनएस

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