होटल घोटालेबाज कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके बच जाते हैं

आतिथ्य उद्योग हाल ही में सुर्खियों में आया क्योंकि कुछ घोटालेबाजों ने मेहमान होने का नाटक करते हुए फिल्मों में शरारतों की तरह रचनात्मक तरीकों के जरिए होटलों को बड़े पैमाने पर भुगतान की चोरी की है।

हाल के दिनों में दो चिंताजनक रुझान सामने आए हैं, जो इस बात को उजागर करते हैं कि धोखेबाज प्रतिष्ठानों को धोखा देने और ठगने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं।

एक तरीके में अधिकारियों का प्रतिरूपण करना शामिल है, जबकि दूसरे तरीके में होटल कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके अपना बकाया चुकाना शामिल है।

पर्यटन से जुड़े उद्योग पर अपने पदचिह्न् छोड़ने वाली ये धोखाधड़ी प्रथाएं निर्दोष कर्मचारियों के व्यवसायों और करियर को प्रभावित करती हैं।

सरकारी अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तित्वों का प्रतिरूपण करना एक ऐसी युक्ति है, जिसे धोखेबाज तेजी से अपना रहे हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उच्च-रैंकिंग सरकारी एजेंसियों, कानून प्रवर्तन निकायों या यहां तक कि राजनयिकों के प्रतिनिधि होने का दिखावा करके ये व्यक्ति झूठे बहाने के तहत महंगे होटलों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं। वे होटल कर्मचारियों को हेरफेर करने और आवास, भोजन की खरीद के लिए अधिकारियों पर रखे गए विश्वास का फायदा उठाते हैं और अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान करने के किसी इरादे के बिना।

ऐसे प्रतिरूपणकर्ताओं की कार्यप्रणाली में अक्सर तात्कालिकता या महत्व की भावना पैदा करना शामिल होता है। वे उच्चस्तरीय निरीक्षण करने, राजनयिक यात्रा का समन्वय करने या सुरक्षा खतरे की जांच करने का दावा कर सकते हैं।

इन स्थितियों की अराजक प्रकृति का फायदा उठाकर, धोखेबाज मानक सत्यापन प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए होटल कर्मचारियों पर उनके अनुरोधों को तुरंत स्वीकार करने के लिए दबाव का फायदा उठाते हैं।

गुरुग्राम के सेक्टर 14 में एक होटल चलाने वाले गौरव सैनी ने कहा, होटल कर्मचारी, जो आम तौर पर असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, इन धोखाधड़ी युक्तियों का शिकार हो सकते हैं। इस तरह के प्रतिरूपण के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि होटलों को न केवल वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि अंतत: सच्चाई उजागर होने पर प्रतिष्ठा को भी नुकसान उठाना पड़ता है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्तित्व होने का दावा करने वाले ऐसे लोगों से निपटने के दौरान मजबूत सत्यापन प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन जरूरी है और इसमें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना या पहचान दस्तावेजों की क्रॉस-चेकिंग शामिल हो सकती है।

इस साल जनवरी में चाणक्यपुरी इलाके में स्थित होटल लीला पैलेस की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जब एक व्यक्ति खुद को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार का अधिकारी बताकर होटल में तीन महीने तक रुका था और बाद में 23 लाख रुपये से ज्यादा का अपना बकाया बिल चुकाए बिना भाग गया था।

होटल के कर्मचारियों के अनुसार, महम्मद शरीफ नाम का व्यक्ति 1 अगस्त, 2022 से रह रहा था और उसने 20 नवंबर, 2022 को 23,46,413 रुपये के बिल का भुगतान किए बिना होटल से चला गया।

आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर के मुताबिक, उस व्यक्ति ने फर्जी बिजनेस कार्ड के साथ होटल में प्रवेश किया और खुद को शेख फलाह बिन जायद अल नाहयान के संयुक्त अरब अमीरात कार्यालय के एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में पेश किया।

एक और परेशान करने वाली प्रवृत्ति धोखेबाजों और होटल कर्मचारियों के बीच मिलीभगत है। इस योजना में बेईमान स्टाफ सदस्य सक्रिय रूप से धोखेबाजों को उनके रहने या सेवाओं के लिए भुगतान से बचने में सहायता करते हैं और बढ़ावा देते हैं। यह सहयोग विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिसमें जाली बिल बनाना, चालान में हेरफेर करना या जानबूझकर रिकॉर्ड को गलत तरीके से रखना शामिल है।

पुलिस ने कहा, इस तरह की मिलीभगत के लिए अक्सर कुछ हद तक पूर्वचिंतन की जरूरत होती है, धोखेबाज सावधानीपूर्वक होटल कर्मचारियों का चयन करते हैं जो रिश्वतखोरी, जबरदस्ती या वित्तीय प्रोत्साहन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इन कर्मचारियों के साथ संबंध विकसित करके, धोखेबाज पहचान से बचने के लिए होटल प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अपने अंदरूनी ज्ञान का फायदा उठाते हैं।

इस मिलीभगत का प्रभाव दोतरफा है। न केवल होटलों को पर्याप्त राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि उनके संचालन की अखंडता से भी समझौता किया जाता है। प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विश्वास खत्म हो सकता है, और परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

मई में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के एरोसिटी में एक पांच सितारा होटल, रोजेट हाउस द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि मेहमानों और कुछ स्टाफ सदस्यों के बीच कथित मिलीभगत के कारण उसे 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसने उस व्यक्ति को बिना कोई भुगतान किए लगभग दो साल तक रहने की अनुमति दी।

–आईएएनएस

एसजीके