काबुल, 20 फरवरी (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि वह व्यवसाय के लिए कुछ पूर्व विदेशी सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में बदल देगी।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
25 साल का समझौता क्षेत्र में चीन की आर्थिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
–आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी
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काबुल, 20 फरवरी (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि वह व्यवसाय के लिए कुछ पूर्व विदेशी सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में बदल देगी।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
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सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
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अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
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अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
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अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
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विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
25 साल का समझौता क्षेत्र में चीन की आर्थिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
–आईएएनएस
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काबुल, 20 फरवरी (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि वह व्यवसाय के लिए कुछ पूर्व विदेशी सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में बदल देगी।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
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बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
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अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
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अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
25 साल का समझौता क्षेत्र में चीन की आर्थिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
–आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी
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काबुल, 20 फरवरी (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि वह व्यवसाय के लिए कुछ पूर्व विदेशी सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में बदल देगी।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
25 साल का समझौता क्षेत्र में चीन की आर्थिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
–आईएएनएस
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काबुल, 20 फरवरी (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि वह व्यवसाय के लिए कुछ पूर्व विदेशी सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में बदल देगी।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस फैसले की घोषणा की।
मुल्ला बरादर ने रविवार को एक बयान में कहा, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से उत्तरोत्तर नियंत्रण करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि परियोजना काबुल की राजधानी और उत्तरी बल्ख प्रांत में शुरू होगी, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी।
अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले, विदेशी सैन्य बल दो दशकों से युद्धग्रस्त देश में थे।
अनुमान है कि अफगानिस्तान में भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस, तांबा और दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
हालांकि, देश में दशकों की उथल-पुथल के कारण उनमें से अधिकांश भंडार वैसे ही पड़े हैं।
विदेशी सैन्य बलों की देश से वापसी के बाद अफगानिस्तान के वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ा है।
सरकार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्ति जब्त कर ली गई है और अधिकांश विदेशी सहायता, जो पहले इसकी अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी, निलंबित कर दी गई है।
इस साल की शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि उसने उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है।
25 साल का समझौता क्षेत्र में चीन की आर्थिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
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