नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023 ‘ को पेश कर सकते हैं।
1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023’ को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
–आईएएनएस
एसटीपी/एबीएम
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1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023’ को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023’ को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023’ को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023’ को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।
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1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023’ को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है।
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