वाशिंगटन, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका द्वारा भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के जरिए किए गए आर्थिक दबाव को ठुकराकर भारत ने अन्य विकासशील देशों को वैश्वीकरण और व्यापार के हथियारीकरण की चुनौतियों से निपटने का एक मजबूत संदेश दिया है। एक रिपोर्ट में शनिवार को यह बात कही गई।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का यह ठोस रुख अल्पकालिक लाभ के बजाय आर्थिक संप्रभुता को प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय विकास के लिए सामाजिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण कल्याण बनाए रखने की रणनीति है।
रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि क्षेत्र, जो करोड़ों ग्रामीण आजीविकाओं का सहारा है, उसे सुरक्षित रखना भारत की प्राथमिकता है। मछली, डेयरी उत्पाद और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे कृषि आयातों पर शुल्क घटाने से ग्रामीण आय पर गहरा असर पड़ेगा, बाजार पर एकाधिकार बढ़ेगा और सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा।
कृषि के अलावा, यह टैरिफ वस्त्र, परिधान, रत्न-आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे उद्योगों को भी प्रभावित करेगा, जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। इसके बावजूद भारत ने एक ही बाजार पर निर्भरता कम करने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में व्यापार साझेदारी को विविधतापूर्ण बनाने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत भारत ने यूके, यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और एससीओ जैसे समूहों से संबंध मजबूत किए हैं।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में भागीदारी भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
भारत न केवल सार्वजनिक बयानों से बल्कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कानूनी चुनौती देकर भी अमेरिकी टैरिफ का जवाब दे रहा है। भारत का मानना है कि यह अमेरिका के “गैरकानूनी और एकतरफा दंडात्मक कदम” हैं। इस कानूनी पहल से भारत उन देशों के साथ खड़ा हो रहा है जो निष्पक्ष वैश्विक व्यापार के पक्षधर हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह रुख भारत की आर्थिक दिशा को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत-अमेरिका संबंधों को अब अधिक जटिल, टकरावपूर्ण और संप्रभुता-केंद्रित बना रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया, “कानूनी रास्तों, कूटनीतिक प्रयासों और घरेलू सुरक्षा उपायों के संतुलित मिश्रण से भारत एक कम वॉशिंगटन-केंद्रित और अधिक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यापार वातावरण तैयार कर रहा है।”
–आईएएनएस
डीएससी/
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