आईआईएचएल और टोरेंट के बोली लगाने पर रोक के कारण सीओसी की परिसमापन पर नजर

नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं को नीलामी के दूसरे दौर की नीलामी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बोली लगाने वाले दिवाला समाधान के तहत दूसरे दौर के लिए उत्सुक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी नीलामी से जुड़े मामले को अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की एक अपील को स्वीकार किया था, जो नीलामी का एक और दौर आयोजित करने के ऋणदाताओं के फैसले के खिलाफ 8,640 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। कोर्ट ने दूसरे दौर की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि आरसीएपी की दिवाला प्रक्रिया 450 दिनों से अधिक समय से चल रही है, जो कि 330 दिनों की समय सीमा से काफी अधिक है।

टोरेंट ने कथित तौर पर हाल ही में उधारदाताओं को बताया कि वह नीलामी के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुजा समूह के अन्य बोलीदाता, इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने भी कथित तौर पर उधारदाताओं को सूचित किया कि वह 9,000 करोड़ रुपये की अपनी संशोधित बोली वापस लेना चाहता है, जिसे उसने नीलामी प्रक्रिया के बाद बनाया था, और पहले दौर में 8,110 करोड़ रुपये के पुराने प्रस्ताव को बरकरार रखा।

इन घटनाक्रमों ने आरसीएपी समाधान प्रक्रिया से वसूली को अधिकतम करने के लिए 9,500 करोड़ रुपये के आधार मूल्य के साथ दूसरे दौर की नीलामी आयोजित करने के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) की योजना में बाधा डाल दी है।

इसके अलावा, एक कंसोर्टियम ने नवंबर में रिलायंस कैपिटल के लिए बाध्यकारी बोली प्रस्तुत की थी और अब अपनी 75 करोड़ रुपये की बयाना राशि की वापसी की मांग की है।

जबकि सीओसी विस्तारित चुनौती तंत्र का अनुसरण कर सकता है, नीलामी का परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

इसके आलोक में, यदि ऋणदाता और बोली लगाने वाले गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक समाधान तक पहुंचने में विफल रहते हैं, तो रिलायंस कैपिटल परिसमापन की ओर देख रही है। यदि वे परिसमापन के लिए जाते हैं तो उधारदाताओं को 13,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

टोरेंट ने अपनी पहले की बोली 8,640 करोड़ रुपये की सीमा के साथ स्विस चैलेंज नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। अगर इस पर सहमति बन जाती है, तो हिंदुजा ग्रुप के किसी भी काउंटर ऑफर की बराबरी करने का पहला अधिकार टोरेंट के पास होगा।

चुनौती तंत्र को त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि बोलीदाता ओपन-एंडेड प्रक्रियाओं में भाग लेने से आशंकित होंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहली बार नियमन 39 (1ए) की व्याख्या की जांच कर रहा है, इसलिए इस फैसले का आईबीसी (दिवालियापन और दिवालियापन संहिता) के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

स्विस चैलेंज या क्लोज्ड लिफाफा बोली प्रक्रिया शीर्ष अदालत के निर्देश के खिलाफ जा सकती है, जिसने उधारदाताओं को विस्तारित नीलामी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

रिलायंस कैपिटल के लिए बोली में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदुजा ने 21 दिसंबर को पहले दौर की नीलामी समाप्त होने के एक दिन बाद ऋणदाताओं को 9,000 करोड़ रुपये अग्रिम नकद भुगतान करने की पेशकश की।

–आईएएनएस

एसजीके