आरबीआई ने बैंकों को एसएचजी के लिए ऋण प्रक्रिया आसान करने का निर्देश दिया

मुंबई, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण की प्रक्रिया आसान बनाने और इसके लिए अपनी-अपनी शाखाओं को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।

आरबीआई ने बैंकों को जारी अपने मास्टर सर्कुलर में कहा है, “एसएचजी के कामकाज के ग्रुप डायनेमिक्स को न तो विनियमित करने की आवश्यकता है और न ही औपचारिक संरचनाओं को लागू करने या उन पर जोर देने की। एसएचजी के वित्तपोषण के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से परेशानी मुक्त होना चाहिए और इसमें उपभोग व्यय भी शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, बैंकिंग क्षेत्र के साथ एसएचजी के प्रभावी लिंकेज को सक्षम करने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।”

सर्कुलर में कहा गया है कि 25 हजार तक के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण पर कोई ऋण-संबंधी और तदर्थ सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। एसएचजी/जेएलजी को पात्र प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के मामले में, यह सीमा प्रति सदस्य लागू होगी, न कि पूरे समूह पर।

आरबीआई ने यह भी बताया है कि एसएचजी को दिए गए ऋण को कृषि, एमएसएमई आदि जैसी संबंधित श्रेणियों के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) के तहत वर्गीकृत करने की अनुमति है।

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि पंजीकृत या अपंजीकृत एसएचजी, जो अपने सदस्यों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, बैंकों में बचत बैंक खाते खोलने के लिए पात्र हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि ‘एसएचजी को बैंक ऋण’ को प्रत्येक बैंक की शाखा क्रेडिट योजना, ब्लॉक क्रेडिट योजना, जिला क्रेडिट योजना और राज्य क्रेडिट योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इन योजनाओं को तैयार करने में इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे बैंक की कॉर्पोरेट क्रेडिट योजना का एक अभिन्न अंग भी बनना चाहिए।

आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एसएचजी में पारस्परिक लाभ के लिए औपचारिक बैंकिंग संरचना और ग्रामीण गरीबों को एक साथ लाने की क्षमता है। लिंकेज परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ राज्यों में नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से एसएचजी की ऋण मात्रा में वृद्धि, गैर-आय सृजन गतिविधियों से सदस्यों के ऋण पैटर्न में एक निश्चित बदलाव जैसी उत्साहजनक और सकारात्मक विशेषताएं सामने आई हैं। उत्पादन गतिविधियों, लगभग 100 प्रतिशत वसूली प्रदर्शन, बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए लेनदेन लागत में महत्वपूर्ण कमी आदि के अलावा, एसएचजी सदस्यों के आय स्तर में क्रमिक वृद्धि हुई।

लिंकेज परियोजना में एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह देखी गई कि बैंकों से जुड़े लगभग 85 प्रतिशत समूह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बनाए गए थे।

–आईएएनएस

एकेजे/