नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है, इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 11,356.84 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को अपनी रेड नोटिस सूची से हटा दिया।
चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
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यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके।
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चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई, लेकिन यह निर्णय पर कायम नहीं रहा।
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