नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास जताया कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों से भारत को दुनिया की शीर्ष तीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उभरने में मदद मिलेगी।
व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
–आईएएनएस
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व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के 27वें संस्करण में आभासी रूप से आयोजित अपने संबोधन में गोयल ने सबसे प्रभावशाली आर्थिक सुधारों का हवाला दिया, जो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में हुए कई संरचनात्मक परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परि²श्य के बावजूद, हाल के जीएसटी संग्रह बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अधिक ईमानदार, पारदर्शी अर्थव्यवस्था है और लोग अब अपने करों का भुगतान करने के आदी हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) भी महत्वपूर्ण सुधार उपाय है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मजबूत बैंकिंग प्रणाली बनी है। ये बैंक उद्योग के विकास के लिए संसाधन प्रदान करने में सक्षम हैं। उन्होंने निजीकरण, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र, कानूनों के डिक्रिमिनलाइजेशन और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए अनुपालन के सरलीकरण जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया।
इस सवाल के जवाब में कि कौन से क्षेत्र सरकार के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं, गोयल ने कहा कि बुनियादी ढांचा, सेमीकंडक्टर और घरेलू विनिर्माण कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भारत में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसलिए घरेलू विनिर्माण है, और सरकार ने 14 से अधिक क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण को किकस्टार्ट करने के लिए पीएलआई योजनाओं की शुरूआत की है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के संबंध में मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल पर अपने विचार साझा करते हुए गोयल ने प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दोहराया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए।
पिछले पांच वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर, मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत आज अतीत की छाया से उभरा है, और माना है कि बहुपक्षीय जुड़ाव अक्सर आर्थिक साझेदारी की ओर ले जाते हैं जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है।
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