देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
राष्ट्रपति से इस पर मुहर लगने के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
–आईएएनएस
स्मिता/एबीएम
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देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
राष्ट्रपति से इस पर मुहर लगने के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
राष्ट्रपति से इस पर मुहर लगने के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
राष्ट्रपति से इस पर मुहर लगने के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
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उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
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उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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देहरादून, 28 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी को सदन में पेश किया था। इसे 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब, बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा है।
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उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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राष्ट्रपति से इस पर मुहर लगने के बाद यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने यूसीसी विधेयक को सबसे पहले पास किया। यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा गया।
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