नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एमकेएस/एएस
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एमकेएस/एएस
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की तैयारी में शीर्ष दस देशों में भारत भी शामिल है, और देश में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपार संभावनाएं दिखाई दे रही है।
बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की 73 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला है कि भारत एआई विशेषज्ञों में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है।
दूसरी ओर, अध्ययन की गई 70 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाएं पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारी, कौशल और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औसत से नीचे स्कोर करती हैं।
बीसीजी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल एडवांटेज प्रैक्टिस के इंडिया लीडर, सैबल चक्रवर्ती ने कहा, “एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर देश के जोर को रेखांकित करती है। एआई की तैयारी में शीर्ष 10 देशों में से एक के रूप में भारत में एआई के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बदलाव की अपार संभावनाएं हैं।”
भारत में बीसीजी के सार्वजनिक क्षेत्र अभ्यास का नेतृत्व करने वाले मारियो गोंसाल्वेस ने कहा, “एआई विशेषज्ञों में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ अनुसंधान प्रकाशनों में यह तीसरे स्थान पर है।”
रिपोर्ट ने आगे दिखाया कि एआई एक्सपोजर भारत में कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। व्यावसायिक सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत हिस्सा हैं और सरकारी संचालन के लिए प्रशासनिक दक्षता में संभावित सुधार के साथ महत्वपूर्ण एआई एक्सपोजर है।
खुदरा और थोक व्यापार जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जहां एआई सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे नुकसान कम होता है। वहीं सार्वजनिक सेवाएं जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो एआई सेवा वितरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के अवसर देता है।
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है। उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सटीक खेती और जोखिम मूल्यांकन में एआई का उपयोग कर सकते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत के साथ निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे की योजना और संपत्ति के रखरखाव के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। कला मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाएं भी 8 प्रतिशत के साथ सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में एआई से लाभान्वित हो सकती हैं।
चक्रवर्ती ने कहा, “इस संभावना को साकार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, एआई शोध क्षमताओं को बढ़ाना और कार्यबल प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में एआई शिक्षा का विस्तार करने और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ अनुसंधान केंद्रों, क्लाउड क्षमताओं और डेटा प्रणालियों में निवेश महत्वपूर्ण है।”
रिपोर्ट में एआई के नैतिक उपयोग को संबोधित करने, पूर्वाग्रह को समझने और प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचों की भी मांग की गई है।
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