ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी समेत 9 सेक्टर्स को त्योहारी मांग से फायदा होने का अनुमान : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में फेस्टिव सीजन में मांग मजबूत बनी हुई है और ई-कॉमर्स बिक्री 1.2 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। साथ ही एमएसएमई की क्रेडिट डिमांड 35-40 प्रतिशत बढ़कर 3.45 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

स्मॉलकेस की रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, डिफेंस, क्लीन एनर्जी और अन्य सहित नौ क्षेत्रों को त्योहारी मांग, नीतिगत सुधारों और संरचनात्मक विकास कारकों के संयोजन से लाभ होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया, “नवरात्रि 2025 निवेशकों को भारत की सबसे मजबूत विकास कहानियों के साथ अपने पोर्टफोलियो को संरेखित करने का एक सही समय पर अवसर प्रदान करती है, जो मजबूत उपभोग आंकड़ों, नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों और पूंजी बाजारों में रिकॉर्ड-उच्च खुदरा भागीदारी द्वारा समर्थित है।”

रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के ऑटो क्षेत्र की मांग मजबूत बनी हुई है और जीएसटी सुधार के कारण ग्राहक सेंटीमेंट में और सुधार हुआ है।

अगस्त 2025 में वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 2.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें दोपहिया वाहन की बिक्री में 2.18 प्रतिशत और यात्री वाहन की बिक्री में 0.93 प्रतिशत की बढ़त शामिल थी। वहीं, यात्री वाहनों की थोक बिक्री 3.22 लाख और दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री 18.34 लाख रही।

बढ़ी हुई पीवी इन्वेंट्री (56 दिन) आने वाले त्योहारों में अच्छी डिलीवरी का संकेत देती है।

त्योहारों के दौरान एक मजबूत वृद्धि चक्र में प्रवेश के साथ उपभोग को 1.69 प्रतिशत पर मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के कारण 2025 की दूसरी तिमाही में एफएमसीजी क्षेत्र में 13.9 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि और अगस्त में 24.85 लाख करोड़ रुपए मूल्य के रिकॉर्ड 20 अरब ​​लेनदेन का समर्थन प्राप्त हो रहा है।

इस नवरात्रि-दिवाली पर, भारत में सोने की मांग में ज़बरदस्त उछाल आने की संभावना है, जिसका आधार सांस्कृतिक परंपरा और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता दोनों हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम ई-ड्राइव जैसे प्रोत्साहनों से वित्त वर्ष 2030 तक दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

स्मॉलकेस के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में 11.21 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) के केंद्रीय आवंटन और राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की ब्याज-मुक्त ऋण व्यवस्था के साथ, सरकार द्वारा संचालित पूंजीगत व्यय मजबूत बना हुआ है।

सीमेंट पर जीएसटी में कटौती (28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत) परियोजना लागत में 3-5 प्रतिशत की कमी ला सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजी बाजार, इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपभोग उपकरण क्षेत्र की कंपनियों में भी इस नवरात्रि में अच्छी खुदरा भागीदारी और वृद्धि देखी जाएगी।

–आईएएनएस

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