बेलगावी (कर्नाटक), 22 दिसम्बर (आईएएनएस)। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कर्नाटक स्टार्टअप नीति 2022-27 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य 2027 तक राज्य में 25,000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में राज्य में लगभग 15,000 स्टार्टअप हैं।
आईटी/बीटी मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा कि नई नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 10,000 स्टार्टअप को जोड़ना है।
नारायण ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बीटी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई नई नीति का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए कर्नाटक को चैंपियन स्टेट के रूप में स्थापित करना और 2027 तक उच्च विकास वाले स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि करना है।
मंत्री ने कहा- नीति ने अनुकूल वातावरण बनाकर और स्टार्टअप्स को उनके विकास के लिए एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र की पेशकश करके उभरते हुए प्रौद्योगिकी समूहों बियॉन्ड बेंगलुरु में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। नीति सामाजिक उद्यमिता/सहायक प्रौद्योगिकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ढांचे में मौजूदा सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक शासन क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों की सुविधा प्रदान करने का इरादा रखती है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।
उन्होंने कहा, नीति का विजन पूरे राज्य में स्टार्ट-अप्स को उनके व्यावसायिक जीवनचक्र के दौरान पोषण देने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और कर्नाटक को स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है।
नौ स्तंभों पर आधारित नीति के सात उद्देश्य हैं, जिसमें सरकारी संस्थानों में स्थापित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उभरते समूहों बियॉन्ड बेंगलुरु पर अधिक जोर देने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना शामिल है।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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