नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पार्टी की निर्णय लेने वाली सवोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बहुप्रतीक्षित सूची बुधवार को जारी होने की संभावना है। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सूची को अंतिम रूप देने में 10 महीने का समय लग गया है।
कांग्रेस के एक शीर्ष पदस्थ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार इसमें कई बदलाव हैं।
उन्होंने अधिक विवरण साझा नहीं किया लेकिन इतना जरूर कहा कि खड़गे की नई टीम में कई आश्चर्य होंगे।
सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पूर्ण सत्र के दौरान पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 करने की भी योजना है।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पार्टी की निर्णय लेने वाली सवोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बहुप्रतीक्षित सूची बुधवार को जारी होने की संभावना है। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सूची को अंतिम रूप देने में 10 महीने का समय लग गया है।
कांग्रेस के एक शीर्ष पदस्थ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार इसमें कई बदलाव हैं।
उन्होंने अधिक विवरण साझा नहीं किया लेकिन इतना जरूर कहा कि खड़गे की नई टीम में कई आश्चर्य होंगे।
सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पूर्ण सत्र के दौरान पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 करने की भी योजना है।
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कांग्रेस के एक शीर्ष पदस्थ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार इसमें कई बदलाव हैं।
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सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पूर्ण सत्र के दौरान पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 करने की भी योजना है।
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सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पूर्ण सत्र के दौरान पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 करने की भी योजना है।
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कांग्रेस के एक शीर्ष पदस्थ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार इसमें कई बदलाव हैं।
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इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
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कांग्रेस के एक शीर्ष पदस्थ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार इसमें कई बदलाव हैं।
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पूर्ण सत्र के दौरान पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 करने की भी योजना है।
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कांग्रेस के एक शीर्ष पदस्थ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस बार इसमें कई बदलाव हैं।
उन्होंने अधिक विवरण साझा नहीं किया लेकिन इतना जरूर कहा कि खड़गे की नई टीम में कई आश्चर्य होंगे।
सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
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सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
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सूत्र ने बताया कि 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं को पार्टी में अहम भूमिका मिलेगी। पार्टी ने एक राज्य, एक प्रभारी फॉर्मूले की भी योजना बनाई है।
इस साल 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण सत्र में संचालन समिति ने सर्वसम्मति से खड़गे को कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को नामित करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी।
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