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Home ताज़ा समाचार

किसानों के विरोध-प्रदर्शन के आह्वान के कारण पंजाब, हरियाणा में सुरक्षा बढ़ाई गई

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February 8, 2024
in ताज़ा समाचार
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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

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दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को वहां लगाए गए बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश करते देखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को सावधान करते हुए एक यातायात संबंधी मशविरा भी जारी किया है।

–आईएएनएस

एकेजे/

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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को वहां लगाए गए बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश करते देखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को सावधान करते हुए एक यातायात संबंधी मशविरा भी जारी किया है।

–आईएएनएस

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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को वहां लगाए गए बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश करते देखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को सावधान करते हुए एक यातायात संबंधी मशविरा भी जारी किया है।

–आईएएनएस

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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को वहां लगाए गए बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश करते देखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को सावधान करते हुए एक यातायात संबंधी मशविरा भी जारी किया है।

–आईएएनएस

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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को वहां लगाए गए बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश करते देखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को सावधान करते हुए एक यातायात संबंधी मशविरा भी जारी किया है।

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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों को वहां लगाए गए बैरिकेड्स को कूदने की कोशिश करते देखा गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने ट्रैक्टरों पर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को सावधान करते हुए एक यातायात संबंधी मशविरा भी जारी किया है।

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चंडीगढ़, 8 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों द्वारा अगले सप्ताह संसद की ओर मार्च करने के आह्वान के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने गुरुवार को अपने-अपने सीमावर्ती क्षेत्रों तथा राज्यों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

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अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

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एक पुलिस अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, “इस सप्ताह के अंत में पंजाब और हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी यातायात होने की उम्मीद है।”

दोनों राज्यों के किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले विरोध के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और फसल बीमा सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को संसद भवन की ओर मार्च करने की घोषणा की है।

अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पंजाब और हरियाणा के साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच प्रवेश बिंदुओं पर विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं।

दोनों राज्यों के किसानों के नियोजित विरोध-प्रदर्शन से पहले उत्तर प्रदेश के हजारों किसान नोएडा में एकत्र हुए हैं, और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बदले में बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग कर रहे हैं।

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