नई दिल्ली, 15 फरवरी ( आईएएनएस)। किसान संगठनों से लगातार बातचीत करने की अपील कर रहे केंद्र सरकार के तीन बड़े मंत्री आज एक बार फिर उनसे बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तीन मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज शाम को चार बजे के लगभग चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे जहां किसान संगठनों के साथ शाम पाँच बजे उनकी तीसरी बैठक प्रस्तावित है।
किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
–आईएएनएस
एसटीपी/एकेजे
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बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तीन मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज शाम को चार बजे के लगभग चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे जहां किसान संगठनों के साथ शाम पाँच बजे उनकी तीसरी बैठक प्रस्तावित है।
किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तीन मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज शाम को चार बजे के लगभग चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे जहां किसान संगठनों के साथ शाम पाँच बजे उनकी तीसरी बैठक प्रस्तावित है।
किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तीन मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज शाम को चार बजे के लगभग चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे जहां किसान संगठनों के साथ शाम पाँच बजे उनकी तीसरी बैठक प्रस्तावित है।
किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तीन मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज शाम को चार बजे के लगभग चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे जहां किसान संगठनों के साथ शाम पाँच बजे उनकी तीसरी बैठक प्रस्तावित है।
किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
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किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
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किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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किसान संगठनों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी कई मांगें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ बातचीत करनी होगी, और इसमें समय लगेगा।
सरकार उनकी मांगों पर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर कोई रास्ता निकालने के लिए कमेटी तक के गठन की बात कह चुकी है। सरकार ने किसान संगठनों को यह भी बता दिया है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के कारण सामान्य लोगों को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
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