नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
–आईएएनएस
पीएसके/जीकेटी
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
–आईएएनएस
पीएसके/जीकेटी
नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
–आईएएनएस
पीएसके/जीकेटी
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नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार ने किसानों हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर चार पोस्ट कर मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी।
शिवराज सिंह चौहान के सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट को एक्स पर शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, “देश की खाद्य सुरक्षा के लिए दिन-रात जुटे रहने वाले अपने किसान भाई-बहनों के हित में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। इनसे जहां उनकी आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान हितैषी बताते हुए कहा था कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि किसान भाइयों-बहनों, आपके हित में मोदी सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने पहले पोस्ट में लिखा, “किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसान भाइयों-बहनों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन के फसल की कीमतों में वृद्धि होगी और खाद्य तेल निर्माता भी घरेलू किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जिससे किसान भाइयों-बहनों को उनकी फसल के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस निर्णय से सोया खली का उत्पादन बढ़ेगा, और उसका निर्यात हो सकेगा। साथ ही सोया से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा।”
शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे पोस्ट में लिखा, “किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी।”
तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, “किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स को भी सीधा लाभ मिलेगा।”
अंतिम पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी। किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे और साथ ही छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
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