केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र ने छतरपुर में 630 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी

छतरपुर, 10 मार्च (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बरेठी गांव में 630 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की रविवार को आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दावा किया है कि इस परियोजना से तीन लाख घरों तक बिजली पहुंचेगी।

इस कार्यक्रम में वुर्चअली केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा की बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट के स्थापित होने से लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा जिन ग्रामों में भारत की आजादी के बाद बिजली नहीं थी वहां 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिजली पहुंची।

उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना, उजाला योजना, एलईडी योजना से गरीब की बिजली का बिल कम करना समाज जीवन में प्रधानमंत्री के कार्य को देश नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। छतरपुर जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि खजुराहो से दिल्ली के लिए सर्वसुविधा युक्त वंदे भारत ट्रेन निकलेगी, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र से होकर गुजरेगी। अमृत भारत आदर्श योजना में छतरपुर के हरपालपुर और छतरपुर रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है।

छतरपुर स्टेशन परिसर में महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है,। जो जल्‍द ही शुरू होगी। इसके साथ हो मेडिकल कॉलेज का कार्य भी जारी है और जिला आकांक्षी जिले में शामिल है।

मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बरेठी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थित 630 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना में 3200 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने पर तीन लाख से अधिक घरों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। इसे यूएमआरईपीपी मोड-आठ के अधीन एमएनआरई नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। सतत बिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते इस कदम से यह परियोजना सालाना 12 लाख टन कार्बन डाईऑक्‍साइड उत्सर्जन को कम करेगी, जिससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के चालू होने से न केवल ग्रिड को हरित बिजली की आपूर्ति होगी, बल्कि लाभार्थियों के लिए सस्ती बिजली भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में परियोजना के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने में मदद मिलेगी।

–आईएएनएस

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