कोलकाता, 17 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 11 लाख घरों के निर्माण का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक केंद्रीय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। राज्य सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया है।
राज्य सरकार ने राज्य में पीएमएवाई योजना के तहत धन के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले हाल ही में 493 पन्नों के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार को यह सूचित किया है।
पत्र में, केंद्रीय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में उचित जानकारी की कमी के चलते इस योजना के तहत आगे केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की जाएगी।
राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, अपने जवाब में, राज्य सरकार ने कहा कि उसने केंद्र सरकार को योजना के तहत धन के उपयोग पर आवश्यक जानकारी पहले ही दे दी है।
उत्तर में केंद्र सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 4,800 करोड़ रुपये के व्यय का अपना हिस्सा रखा है और जैसे ही राज्य को 13,000 करोड़ रुपये केंद्र से मिलता है, वह अपना हिस्सा खर्च करेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो फील्ड निरीक्षण टीमों ने पूर्वी मिदनापुर और मालदा जिलों में पहले ही जांच कर ली है।
इसी मंत्रालय से अन्य पांच फील्ड निरीक्षण दल राज्य का दौरा करेंगे और 10 जिलों में स्थिति की समीक्षा करेंगे।
–आईएएनएस
पीके/एसकेपी
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कोलकाता, 17 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 11 लाख घरों के निर्माण का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक केंद्रीय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। राज्य सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया है।
राज्य सरकार ने राज्य में पीएमएवाई योजना के तहत धन के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले हाल ही में 493 पन्नों के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार को यह सूचित किया है।
पत्र में, केंद्रीय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में उचित जानकारी की कमी के चलते इस योजना के तहत आगे केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की जाएगी।
राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, अपने जवाब में, राज्य सरकार ने कहा कि उसने केंद्र सरकार को योजना के तहत धन के उपयोग पर आवश्यक जानकारी पहले ही दे दी है।
उत्तर में केंद्र सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 4,800 करोड़ रुपये के व्यय का अपना हिस्सा रखा है और जैसे ही राज्य को 13,000 करोड़ रुपये केंद्र से मिलता है, वह अपना हिस्सा खर्च करेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो फील्ड निरीक्षण टीमों ने पूर्वी मिदनापुर और मालदा जिलों में पहले ही जांच कर ली है।
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उत्तर में केंद्र सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 4,800 करोड़ रुपये के व्यय का अपना हिस्सा रखा है और जैसे ही राज्य को 13,000 करोड़ रुपये केंद्र से मिलता है, वह अपना हिस्सा खर्च करेगी।
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राज्य सरकार ने राज्य में पीएमएवाई योजना के तहत धन के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले हाल ही में 493 पन्नों के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार को यह सूचित किया है।
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राज्य सरकार ने राज्य में पीएमएवाई योजना के तहत धन के उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले हाल ही में 493 पन्नों के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार को यह सूचित किया है।
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