केरल उच्च न्यायालय ने सतीशन से पूछा, सार्वजनिक हित या प्रचार हित

कोच्चि, 15 जनवरी (आईएएनएस)। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन को तब झटका लगा, जब उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-फॉन) परियोजना की सीबीआई जांच की मांग करने वाली उनकी जनहित याचिका पर गौर करते हुए पूछा कि याचिका “सार्वजनिक हित या प्रचार हित” के लिए है।

कोर्ट ने 2019 में आए प्रोजेक्ट पर अब याचिका दायर करने का कारण पूछा।

जब सतीशन के वकील ने बताया कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद भ्रष्ट सौदे पर और सबूत दाखिल किए जाएंगे, तो अदालत ने पूछा कि याचिका अभी क्यों दायर की गई है और “रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा।”

जनहित याचिका पर विचार करने के बाद, अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, हालांकि उसने राज्य सरकार को नोटिस देने के लिए नहीं कहा, लेकिन सरकार से इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

के-फॉन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की पसंदीदा परियोजना है, इसमें 30,000 सरकारी कार्यालयों के अलावा 20 लाख घरों में मुफ्त इंटरनेट का वादा किया गया है। 18 महीने की पूर्ण अवधि के साथ 2017 में लॉन्च किया गया, इसे केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबी) के विद्युत ऊर्जा नेटवर्क के समानांतर बनाए गए एक नए ऑप्टिक फाइबर मार्ग के माध्यम से किया जाना था।

सतीशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि परियोजना और इससे उत्पन्न सभी अनुबंध सरकार को नियंत्रित करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों के बीच विभाजित किए गए थे।

उन्होंने दावा किया कि परियोजना में शामिल सभी निविदाएं एक ही लाभार्थी कंपनी को दी गई हैं, जो सत्ता में बैठे व्यक्तियों से निकटता से जुड़ी हुई है।

सतीशन ने यह भी कहा कि उक्त कंपनी ने कथित तौर पर काम और वित्तीय लाभ दूसरी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है जो सत्ता में उसी व्यक्ति से जुड़ी है।

विधानसभा के अंदर और बाहर सतीशन ने कहा कि के-फॉन की परियोजना लागत 1,028 करोड़ रुपये आंकी गई थी और निविदा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाकर 1,531 करोड़ रुपये कर दिया गया।

सतीशन ने तब आरोप लगाया कि “केरल में एक कार्टेल है जिसे सीएम विजयन का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे ऐसे सभी सौदे मिलते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कोई पूर्व अनुभव भी नहीं है”।

वह हमेशा से यह आरोप लगाते रहे हैं कि भ्रष्ट लेन-देन के सभी ‘रास्ते’ अंततः एक ही कंपनी – प्रेसाडियो टेक्नोलॉजीज तक जाते हैं, जिसमें सीएम विजयन के करीबी परिवार के सदस्य शामिल हैं।

–आईएएनएस

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