कोलकाता, 18 फरवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने 8 फरवरी को एक व्यवसायी के कार्यालय से 1.40 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद करके पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में चल रही जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया है, ने इस मामले में कई रियल एस्टेट विकास एजेंसियों, फिल्म प्रोडक्शन हाउस और एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को जांच के दायरे में लाया है।
जांच सूत्रों के मुताबिक, कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों ने शहर के दो व्यवसायियों के खातों की जांच की है। इसमें उनके कई व्यापारिक लेनदेन सामने आए हैं।
हालांकि ईडी इन जुड़ी हुई रियल एस्टेट और फिल्म निर्माण इकाइयों के साथ-साथ एनजीओ के नामों का खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने एक के बाद एक उनके सहयोगियों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने का फैसला किया है। हाल ही में रिलीज हुई एक बांग्ला फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भी ईडी के जांच के घेरे में है।
कोलकाता के जिन दो कारोबारियों से ईडी ने पूछताछ की, उनमें से एक गजराज ग्रुप के मालिक बिक्रम सिकारिया हैं, जिनके दक्षिण कोलकाता के अर्ल स्ट्रीट स्थित कार्यालय से केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने 8 फरवरी को 1.40 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की थी।
अगले ही दिन, केंद्रीय एजेंसी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दावा किया था कि जब्त की गई नकदी बेहिसाब थी और सालासर गेस्ट हाउस नामक संपत्ति के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये के नकद भुगतान का हिस्सा एक कम कीमत पर देखा गया।
ईडी ने मनजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ जित्ती भाई नाम के एक अन्य व्यवसायी से भी पूछताछ की, जिसने सालासर हाउस की उस संपत्ति को कम कीमत पर खरीदा था।
9 फरवरी को जारी बयान में, जांच एजेंसी ने दावा किया कि बरामद 1.40 करोड़ रुपये कोयला घोटाले की कार्यवाही का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जब्त की गई नकदी बेहिसाब थी और सालासर गेस्ट हाउस नामक संपत्ति के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये के कुल नकद भुगतान का हिस्सा एक कम कीमत पर था।
बयान में, ईडी ने खुलासा किया कि एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने करीबी विश्वासपात्र मंजीत सिंह ग्रेवाल के माध्यम से कोयले की तस्करी से होने वाले अपराध की आय को सफेद करने का प्रयास कर रहा है, जो एक मंत्री की अवैध नकदी को संभालने में भी शामिल था।
–आईएएनएस
पीके/सीबीटी
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