जबलपुर. देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदस्थ कोर्ट मैनेजर को उचित सेवा शर्त और सुविधाएं प्रदान करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया था. आवेदन की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई एवं केवी विश्वनाथन की युगलपीठ ने मप्र सहित सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी एवं देश भर के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ऑल इंडिया कोर्ट मैनेजर एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1989 से लंबित ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस में एक इंटरवेनेर आवेदन दाखिल कर यह कहा है की वर्ष 2018 में सुको की तीन सदस्यीय पीठ के निर्देशों पर देश भर में हाई कोर्ट एवं जिला न्यायालय में कोर्ट मैनेजर नियुक्त हुए थे. इनकी सेवाओं हेतु केंद्र शासन द्वारा लगभग 400 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किय गया था.
उन पर लागू सेवा शर्ते एवं जो उनको सुविधाएं दी जा रही है, वह काफी और निम्न दर्जे की हैं. आवेदन में कहा गया था कि कोर्ट मैनेजर की मुख्य जिम्मेदारी न्यायाधीशों को प्रशासनिक कार्य करने में सहायता देना है. इनके लिए देश भर में यूनिफॉर्म सेवा शर्ते एवं सुविधाएं तय नहीं की गईं. एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पक्ष रखा और कोर्ट मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर उपस्थित हुए.
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