क्या प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी-जेएंडके को पहले ‘राजनीतिक संरक्षण’ प्राप्त था?

नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। गृह मंत्रालय ने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाली किसी भी अलगाववादी ताकत पर नकेल कसने के अपने संकल्प को दोहराते हुए मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया।

इस्लामिक समूह की कश्मीर इकाई पर नए पांच साल के प्रतिबंध की घोषणा करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा, “देश के खिलाफ साजिश रचने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रूर उपायों का सामना करना पड़ेगा।”

राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने की पृष्ठभूमि में समूह पर शिकंजा कसा गया।

विशेष रूप से, जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) राजग सरकार के तहत देशद्रोही गतिविधियों के कारण कोप का सामना करने वाला एकमात्र समूह नहीं है। इससे पहले, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), जिसे व्यापक रूप से सिमी का संशोधित संस्करण माना जाता है, को केंद्र सरकार का इसी तरह का ‘ट्रीटमेंट’ मिला था।

जमात-ए-इस्लामी एक इस्लामी संगठन है, जिसकी उत्पत्ति 1940 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जो 1947 में विभाजन के बाद कई गुटों में विभाजित हो गया और भारत और पाकिस्तान दोनों में स्वतंत्र संगठन बन गया।

जमात-ए-इस्लामी हिंद का गठन मुसलमानों के कल्याण के उद्देश्यों के साथ 1948 में इलाहाबाद में किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह कट्टरपंथियों के प्रभाव में आ गया और विरोधी गतिविधियों के कारण इसे दो बार प्रतिबंधित भी किया गया।.

हालांकि दोनों अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध हटा दिए गए थे और इस संगठन का कट्टरपंथी प्रचार विभिन्न दलों और राज्य सरकारों के तहत ‘बढ़ता और फलता-फूलता’ रहा, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन से संबंधित लोगों के तहत।

इस संगठन ने अब राजनीतिक परिदृश्य में भी कदम रखा है और इसका ‘वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया’ नाम से एक अलग संगठन है, जिसका संचालन ज्यादातर केरल तक ही सीमित है।

इस्लामिक संगठन स्पष्ट रूप से राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित तीन राज्यों में हाल ही में हुए ‘भगवा सफाए’ से नाराज था और उसने देश, खासकर हिंदी पट्टी के ‘सांप्रदायिक राजनीति की चपेट में आने’ पर सवाल उठाया था।

इसने अन्य दलों से भी आत्मनिरीक्षण करने और एक रोडमैप तैयार करने को कहा कि राजनीति के ‘सांप्रदायिकीकरण’ को कैसे रोका जा सकता है।

विशेष रूप से, जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके), जिसका गठन 1952 में जमात-ए-इस्लामी हिंद से एक अलग इकाई के रूप में हुआ था, कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह कराने का प्रबल समर्थक रहा है।

लेकिन, घाटी में आतंकी ताकतों को खुले समर्थन के बावजूद(, उसे इस्लामिक वोट-बैंक की पूर्ति के लिए जम्मू-कश्मीर की उन पार्टियों का समर्थन और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।

संगठन को पहली बार फरवरी 2019 में बड़ा झटका लगा, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उस पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया।

तत्कालीन सरकारी अधिसूचना में कहा गया था, “जमात उग्रवादी संगठनों के साथ निकट संपर्क में था और उससे ‘विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाने’ की आशंका थी, जिसमें भारतीय क्षेत्र से बाहर एक इस्लामिक राज्य बनाने के प्रयास भी शामिल थे।”

तलाशी और छापों के बाद इसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया।

नवीनतम आदेश में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में उग्रवाद को इस संगठन का समर्थन मिलने की बात दोहराई है।

पिछले साल, जमात-ए-इस्लामी (जेएंडके) ने जून 2023 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। जमात-ए-इस्लामी से जुड़े तंजीम अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर न्यूयॉर्क में एनआरआई की राहुल गांधी के साथ बातचीत के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया था। .

–आईएएनएस

एसजीके/