नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
-आईएएनएस
आरआर/
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
-आईएएनएस
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।
नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।”
उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।”
बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया।
यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।
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