गांधीनगर, 11 फरवरी (आईएएनएस)। रियल एस्टेट क्षेत्र के विरोध के बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई जंत्री दरों (रेडी रेकनर रेट्स/सर्कल) के कार्यान्वयन को दो महीने के लिए टालने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शनिवार को एक बयान में कहा, जैसा कि रियल एस्टेट क्षेत्र ने अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) से नई जंत्री दरों (रेडी रेकनर रेट्स/स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल रेट) को लागू करने की मांग की, कार्यान्वयन का निर्णय 15 अप्रैल, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3 फरवरी को, सरकार ने अगले दिन से पूरे राज्य में जंत्री दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सौदों को बंद करने या पुरानी जंत्री दरों के लिए कट ऑफ डेट देने के लिए और समय मांगा।
शुक्रवार को, क्रेडाई के सदस्यों ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया, भले ही उन्होंने किसी भी संपत्ति सौदे को दर्ज न करने का आह्वान किया था। अगर विरोध लंबे समय तक जारी रहता तो इससे सरकारी खजाने पर असर पड़ सकता था। चूंकि राज्य सालाना स्टांप शुल्क से 18,000 करोड़ रुपये एकत्र कर रहा है, सूत्रों ने कहा, और उन्होंने 100 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जोड़ा, राज्य अगले वित्तीय वर्ष से 30,000 से 36,000 रुपये एकत्र करने का लक्ष्य बना रहा था।
–आईएएनएस
एसकेके/सीबीटी
गांधीनगर, 11 फरवरी (आईएएनएस)। रियल एस्टेट क्षेत्र के विरोध के बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई जंत्री दरों (रेडी रेकनर रेट्स/सर्कल) के कार्यान्वयन को दो महीने के लिए टालने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शनिवार को एक बयान में कहा, जैसा कि रियल एस्टेट क्षेत्र ने अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) से नई जंत्री दरों (रेडी रेकनर रेट्स/स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल रेट) को लागू करने की मांग की, कार्यान्वयन का निर्णय 15 अप्रैल, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3 फरवरी को, सरकार ने अगले दिन से पूरे राज्य में जंत्री दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सौदों को बंद करने या पुरानी जंत्री दरों के लिए कट ऑफ डेट देने के लिए और समय मांगा।
शुक्रवार को, क्रेडाई के सदस्यों ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया, भले ही उन्होंने किसी भी संपत्ति सौदे को दर्ज न करने का आह्वान किया था। अगर विरोध लंबे समय तक जारी रहता तो इससे सरकारी खजाने पर असर पड़ सकता था। चूंकि राज्य सालाना स्टांप शुल्क से 18,000 करोड़ रुपये एकत्र कर रहा है, सूत्रों ने कहा, और उन्होंने 100 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जोड़ा, राज्य अगले वित्तीय वर्ष से 30,000 से 36,000 रुपये एकत्र करने का लक्ष्य बना रहा था।
–आईएएनएस
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