नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
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अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
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मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
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अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
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पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
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अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
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अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि गोल्फ कोर्स के सदस्यता शुल्क में सरकारी कर्मचारियों को रियायत देना स्वाभाविक रूप से मनमानी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ एथलीट महेंद्र कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।
मोहंती ने कुतुब गोल्फ कोर्स में सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच सदस्यता शुल्क में अंतर पर आपत्ति जताई।
जनहित याचिका में महरौली स्थित कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्धारित सदस्यता मानदंड को विशेष रूप से चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा, “फीस संरचना में एक साधारण असमानता, सरकारी कर्मचारियों को रियायतें प्रदान करना स्वचालित रूप से मनमानी में तब्दील नहीं हो जाती है।”
अदालत ने कहा कि क्लबों और मनोरंजक स्थानों में अलग-अलग मूल्य निर्धारण समाज के भीतर एक परिचित अवधारणा है, और सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचनाओं की उपस्थिति मनमानी नहीं दर्शाती है।
अदालत ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर इस तरह का भेदभाव संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसमें कहा गया है कि फीस में अंतर सरकारी कर्मचारियों को उनके निजी समकक्षों की तुलना में उपलब्ध वेतन और संसाधनों में भिन्नता के कारण होता है।
सदस्यता शुल्क के निर्धारण के संबंध में, अदालत ने कहा कि परिचालन लागत, रखरखाव और तार्किक विचार जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
“यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में खेल – गोल्फ – अपने कोर्सों के सावधानीपूर्वक और नियमित रखरखाव की मांग करता है, जिसके लिए निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये रखरखाव आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से उच्च सदस्यता या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का कारण बनती हैं।”
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ये सुविधाएं विशेष रूप से ‘कुलीन सरकारी कर्मचारियों’ को प्रदान की जाती हैं।
यह देखते हुए कि मोहंती की दलीलें सरकारी भूमि पर स्थित होने के कारण इन सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच की वकालत करती प्रतीत होती हैं, अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सदस्यता शुल्क मनमाने नहीं हैं।
इसकी बजाय, उनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने और उनका रखरखाव सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि डीडीए सरकार के तत्वावधान में आता है, इसे वित्तीय व्यावहारिकताओं से मुक्त नहीं करता है। न्यायालय ने कहा, “इस मामले में सदस्यता शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना, यह सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है कि गोल्फ कोर्स अच्छी स्थिति में रहे और अपने सदस्यों को प्रमुख सुविधाएं प्रदान करना जारी रख सके।
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